DELHI : देश में वन नेशन, वन इलेक्शन कराने को लेकर इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अगले साल से इसे लागू कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब इसे पेश करने की तैयारी की जा रही है। 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि आयोग 2024 और 2029 के बीच एक साथ चुनाव कराने के लिए एक अस्थायी समयसीमा तय कर सकता है।
सभी राजनीतिक दलों को सुझाव के लिए किया आमंत्रित
23 सितंबर को कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, पंद्रहवें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हुए। एक सरकारी बयान के अनुसार, पैनल ने इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए विधि आयोग और राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया।
बता दें कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।
