DESK : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश के बाद बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कारोबारी गौतम अडानी की अडानी ग्रुप को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश में बन रहे ताजपुर पोर्ट का कांट्रेक्ट रद्द कर दिया गया है। ताजपुर पोर्ट को अडानी ग्रुप लगभग 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से कर रहा था। लेकिन अडानी ग्रुप से यह काम वापस ले लिया गया है। इस मामले में सीएम ममता बनर्जी ने साफ किया कि ताजपुर समुद्री बंदरगाह परियोजना को विकास करने के लिए जल्द ही एक टेंडर जारी किया जाएगा।
दरअसल, ममता सरकार ने कुछ महीने पहले ही ताजपुर बंदरगाह विकसित करने के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इससे अडानी ग्रुप को बंगाल में 25 हजार करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया था।
जिसके बाद सियासी चर्चाएं भी जोर पकड़ गई थीं. कहा जा रहा था कि एक तरफ विपक्ष अडानी ग्रुप पर हमलावर है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता सरकार बड़े प्रोजेक्ट का काम उसी ग्रुप को सौंप रही है। ऐसे में ममता बनर्जी खुद अपने ही फैसले के बीच घिरने लगी थी। इसी दौरान महुआ मोइत्रा और अडानी ग्रुप के बीच का मामला सामना आ गया। महुआ की संसद सदस्यता रद्द होने की सिफारिश के बाद ममता के लिए फैसला लेना आसान हो गया।
नए सिरे से बोली लगेगी
मंगलवार खुद सीएम ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे. यानी कोई भी कंपनी नीलामी में शामिल हो सकती है और बोली लगा सकती है. सीएम ममता ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार अडानी पोर्ट्स को आशय पत्र सौंपने के एक साल बाद इस परियोजना के लिए नई बोलियां मांगने के लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया फिर से खोलेगी. ममता ने कहा, ताजपुर में प्रस्तावित गहरा समुद्री बंदरगाह तैयार है. आप सभी निविदा में भाग ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस साल बंगाल सरकार के बिजनेस इवेंट में अडानी ग्रुप से किसी ने हिस्सा नहीं लिया।
बताते चलें कि उद्योगपति गौतम अडानी ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2022 में हिस्सा लिया था और 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी. उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुद कोलकाता में अडानी पोर्ट्स के सीईओ करण अडानी को इस परियोजना को विकसित करने का एलओआई सौंपा था।
