पटना. जहाँ जहाँ बहुसंख्यक आबादी कम हुई है वहां लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रह गई है. इसलिए भारत के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और कॉमन सिविल कोड लाने की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को ये बातें कही. उन्होंने बिना किसी समुदाय का नाम लिए कहा कि कुछ लोग सोची-समझी रणनीति के तहत भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. भारत के लोकतंत्र को भी खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है. इसलिए भारत में एक कड़े कानून की जरूरत है. जनसंख्या नियंत्रण और कॉमन सिविल कोड लाना आज देश की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि अगर अखंड भारत को देखें तो जहां-जहां बहुसंख्यक आबादी कम हुआ है जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में, वहां वहां लोकतंत्र नहीं के बराबर है. भारत में कश्मीर, केरल और बंगाल के साथ ही बिहार के पूर्वांचल (सीमांचल) को देखे यहां सामाजिक समरसता टूट रहा है. ऐसी स्थिति में देश के लोकतंत्र को बचाने और देश में सामाजिक समरसता के लिए एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है.
गिरिराज सिंह ने कहा कि जो जनसंख्या नियंत्रण नहीं माने उसकी वोटिंग राइट्स को खत्म कर देना चाहिए. ऐसे लोगों की सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह नियम हिंदू, मुस्लिम सिख इसाई सभी पर लागू होना चाहिए. दरअसल, गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित भारत के कश्मीर, केरल और बंगाल सहित बिहार के जिस सीमांचल के इलाके का जिक्र किया वहां अल्पसंख्यक आबादी, मुख्यतः मुस्लिम आबादी, बहुतायत है. ऐसे में गिरिराज सिंह ने बिना किसी समुदाय का नाम लिए एक बड़ा संकेत दिया.
गिरिराज सिंह इसके पहले भी कई मौकों पर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और कॉमन सिविल कोड लाने की जरूरत पर बल दे चुके हैं. एक बार फिर से उन्होंने अपनी बातों को दोहराते हुए इन कानूनों का जिक्र किया है. सबसे बड़ी बात है कि गिरिराज ने इन कानूनों को नहीं मानने वालों का वोटिंग अधिकार छीनने की वकालत की है.
