N4N Desk: सवर्ण आरक्षण का तोहफा देने के बाद मोदी सरकार एक और बड़ा ऐलान कर सकती है. केंद्र सरकार की होने वाली कैबिनेट बैठक में इस बार सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
इस बार होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है. अगर सातवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलती है तो इसका सीधा फायदा 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. इस बार चुनावी साल होने के कारण मोदी सरकार इस पर विचार कर रही है.
मोदी सरकार अलगी मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रेड 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने पर बड़ा ऐलान कर सकती है. आपको बता दे कि ग्रेड 1 से 5 तक के बीच में करीब 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आते हैं.