DESK: सोमवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने e-RUPI को लॉन्च किया। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया है। इसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से डेवलप किया गया है।लॉन्च के मौके पर बताया गया कि e-RUPI अगस्त 2014 में शुरू हुई डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। UPI BHIM को दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। इस पर हर महीने लगभग 300 करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है। इसने सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड को पीछे छोड़ दिया।
e-RUPI का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। सरकार के अनुसार इसके जरिए योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ई-रुपी एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे बेनिफिशियरी के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। इस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म के यूजर्स सर्विस प्रोवाइडर पर कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किए बिना वाउचर को रिडीम कर सकेंगे। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश डिजिटल गवर्नेंस को नया आयाम दे रहा है। सरकार के इस कदम से ट्रांसपैरेंट और लीक प्रूफ डिलिवरी में मदद मिलेगी। किसी के इलाज या पढ़ाई में मदद करना है तो वो कैश की जगह ई-रुपी से कर सकता है। इससे यह पता चल सकेगा कि पैसा सही जगह लगा है।
पीएम मोदी ने ई-रुपी लॉन्च करने के बाद कहा कि फिलहाल इसे स्वास्थ्य सेवाओं से ही जोड़ा जा रहा है। अभी अगर कोई व्यक्ति भुगतान कर वैक्सीनेशन कराा चाहता है तो उसे ई-रुपी के जरिये कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलेगी। बाद में इसका इस्तेमाल दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं के भुगतान में भी किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल पेमेंट के कारण भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। साथ ही लाभार्थियों को बिना किसी झंझट के योजनाओं का लाभ मिला है।
e-RUPI के फायदे-
- ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है।
- ये सेवा देने और लेने वालों को सीधे तौर पर जोड़ता है।
- इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिलेगा। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
- यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग-बेस्ड ई-वाउचर है, जिसे सीधे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है।
- इस वन टाइम पेमेंट सर्विस में यूजर्स बिना कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बावजूद वाउचर को रिडीम कर सकेंगे।
- e-RUPI के जरिए सरकारी योजनाओं से जुड़े विभाग या संस्थान बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के सीधे तौर पर लाभार्थियों और सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े रहेंगे।
- इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लेन-देन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान किया जाए।
- प्रीपेड होने की वजह से यह किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सर्विस प्रोवाइडर का समय पर भुगतान करता है।
- इन डिजिटल वाउचर का उपयोग प्राइवेट सेक्टर में अपने इम्प्लॉई वेलफेयर और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के लिए भी किया जा सकता है।
