पटना. बिहार में सत्ताधारी दल के एमएलसी के मामले का निराकरण जब मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार नहीं कर पाए तो अब वे राज्यपाल की शरण में जा रहे हैं. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के फरमानों को लेकर अब  बिहार के कई एमएलसी एक साथ मोर्चा खोल रहे हैं. करीब एक दर्जन एमएलसी मंगलवार को राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे पाठक के आदेशों को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे. सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल से मिलने वाले वाले एमएलसी में सत्ताधारी दलों के एमएलसी भी शामिल हैं. सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह का वेतन रोकने का आदेश केके पाठक ने दिया है. उनके इस आदेश के खिलाफ संजय सिंह पिछले कई दिनों से केके पाठक पर आक्रामक हैं. केके पाठक के आदेशों को तानाशाही फरमान बता चुके हैं. अब इसी मुद्दे पर वे राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे. 

संजय सिंह के साथ करीब 12 दर्जन एमएलसी शामिल होंगे. सूत्रों के अनुसार इसमें सीपीआई के अलावा एनडीए के घटक दलों के विधायक भी शामिल रह सकते हैं. संजय सिंह और अन्य एमएलसी शाम 4.30 बजे विधान परिषद से पैदल मार्च शुरू करेंगे और राजभवन तक जाएंगे. 

दरअसल, शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति समेत अन्य नियमों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी. यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने इसका विरोध जताया. संजय सिंह इसी शिक्षक संघ के महासचिव हैं. साथ ही वे सीपीआई से एमएलसी भी है. वहीं यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ फुटाब के कार्यकारी अध्यक्ष बहादुर सिन्हा हैं. संघ द्वारा शिक्षा विभाग के आदेश का विरोध जताना केके पाठक को रास नहीं आया. विभाग की ओर से जारी आदेश में निवर्सिटी शिक्षक संघ फुटाब के कार्यकारी अध्यक्ष बहादुर सिन्हा के पेंशन और वेतन पर रोक लगाई गई है. साथ ही संजय सिंह जो महासचिव हैं, उनकी पेंशन पर भी रोक लगा दी गई है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की सीएम नीतीश कई बार तारीफ कर चुके हैं. हालांकि पाठक के कई आदेशों से शिक्षकों की परेशानी बढ़ी हुई है. इसे लेकर कई तरह के विवाद होते रहे हैं. यहां तक कि अब सीपीआई एमएलसी संजय सिंह भी पाठक के चाबुक का शिकार हो गए हैं. उन्होंने  पिछले दिनोंपाठक के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री से अपील की थी. लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाया तो अब वे राज्यपाल की शरण में जा रहे हैं.