पटना : नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 18 एजेंडों पर मुहर लगी. नीतीश कैबिनेट ने चुनावी साल में शराबबंदी को टाइट करन के साथ ही शराबियों को सजा दिलाने की मुहिम को तेज करने का फैसला लिया है.
शराब माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी
नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है कि बिहार में शराब के कारोबारियों और शराबियों की लगमा कसी जाए. इसके लिए बिहार में बढ़ते एक्साइज केसों से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 74 विशेष उत्पाद न्यायालय का सृजन किया जाना है. सृजित किए जाने वाले विशेष न्यायालयों के लिए विभिन्न कोटि के कुल 666 राजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इस पर राज्य सरकार का 28 करोड़ 7416 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
मधनिषेध विभाग में होगी बहाली
नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि मधनिषेध को कारगर बनाने के लिए 50 इंस्पेक्ट और 259 दारोगा के पदों पर बहाली होगी. नीतीश कैबिनेट ने चुनावी साल में शराबबंदी को और टाइट करने के लिए मधनिषेध विभाग में 50 इंस्पेक्ट और 259 दारोगा की बहाली करने जा रही है.
विवेकानंद की रिपोर्ट