Patna- बिहार सरकार ने अंग्रेजों के समय के कानून बदलने का फैसला कर चुकी है. सूबा-ए- बिहार की सरकार सरकारी धन हड़पने वालों की संपत्ति जब्त कर उसे नीलाम करेंगी. राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.इसके लिए बिहार-उड़ीसा लोक मांग अधिनियम, 1914 में संशोधन की तैयारी कर ली है. इस अधिनियम को बिहार के लिए बनाया गया है.

 विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इसको लेकर  चर्चा की गई.अंग्रेजों के जमाने का कानून, राज्य सरकार ने तैयारी शुरू की बिहार-उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 1914 में संशोधन होगा.विचाराधीन लाखों मामलों में राज्य स्रकार के करोड़ों का राजस्व फंसा हुआ है. सूत्रों के अनुसार हर हाल में सख्ती बरती जाएगी .

 बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकारी धन, बैंकों से ऋण या अन्य राशि हड़पने वालों से हर हाल में सख्ती होगी.  यही नहीं सरकारी धन हड़पने वालों की संपत्ति नीलाम होगी. राजस्व हड़पने के लिए सालों तक राजस्व अदालतों के केस में फंसाने की पुराना तरिका अब काम नहीं आएगा. सरकार ऐसे केस के शीघ्र निपटारे के लिए बिहार-उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 1914 के तहत लोक मांग वसूली कानून में संशोधन करने जा रही है.  इससे सरकारी पैसा निगल जाने वालों पर नकेल कसना आसान हो गाएगा. यहीं नहीं संपत्ति को नीलाम हो 'सकेगा.बैठक में सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, राजस्व पर्षद के सचिव अनिल कुमार झा और उपसचिव संजीव कुमार उपस्थित थे.