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पटना हाईकोर्ट ने एल एन मिश्र इंस्टीट्यूट भवन को स्थानांतरित किये जाने संबंधी याचिका को किया ख़ारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने एल एन मिश्र इंस्टीट्यूट भवन को स्थानांतरित किये जाने संबंधी याचिका को किया ख़ारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एल एन मिश्र इंस्टीट्यूट के भवन को स्थानांतरित करने से सम्बंधित लोकहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेती, तब तक हाईकोर्ट का विस्तार उसके आसपास के संस्थानों को हटाकर से नहीं हो सकता है। 


चीफ जस्टिस के. वी चंद्रन एवं जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष एलएन मिश्र इंस्टिट्यूट की ओर से अधिवक्ता आरके शुक्ला ने जनहित याचिका विरोध करते हुए कहा कि यह संस्थान व्यवसाय प्रबंधन और कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने वाला बिहार का एक प्रमुख संस्थान है। 

संस्थान द्वारा वर्ष 1982 में पट्टे के माध्यम से भूमि प्राप्त किया गया था, और वर्ष 1987 में बिहार निजी शिक्षा संस्थान (अधिग्रहण) अधिनियम, 1987 के तहत राज्य द्वारा इसे अधिग्रहित कर लिया गया था। भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति ने 1983 में भवन का उद्दघाटन किया था और संस्थान माननीय मुख्यमंत्री के पदेन अध्यक्ष के रूप में एक प्रबंध समिति के तहत चलाया जाता है।    

राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता पीके शाही ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए बताया कि यह लोकहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है ।उन्होंने लोकहित याचिका में किसी ठोस सामग्री या रिपोर्ट या अध्ययन की कमी पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट को इस रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इन तथ्यों के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट ने उक्त लोकहित याचिका को निष्पादित कर दिया।

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