PATNA : आज वीर कुंवर सिंह पार्क में ऑटो एंव ई रिक्शा चालक संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़े सभी संगठन के सदस्यों की एक बैठक 9 सितम्बर को मोर्चा की ओर से आयोजित एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल को पटना प्रमंडलीय आयुक्त के आग्रह का सम्मान करते हुए स्थगित रखने और अगली बैठक प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में पुनः करने को लेकर विचार विमर्श को लेकर हुई।
इस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा परिवहन विभाग के द्वारा जोन में बांट कर कलर कोड एंव यूनिक को किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी। दुसरे प्रस्ताव में बिहार सरकार सबसे पहले पटना शहर को व्यवस्थित रुप से चलाने के लिए ऑटो एंव ई रिक्शा को वुनियादी सुविधाएं जैसे ऑटो स्टैण्ड, ई रिक्शा स्टैण्ड एंव यात्रियों को बैठाने एंव उतारने के लिए जगह चिन्हित करें।
तीसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि पटना शहरी क्षेत्रों में 3+1 की ऑटो को जारी स्थायी परमिट में किसी प्रकार की छेड छाड़ नहीं की जाये और पटना में पहले से जो भी ऑटो का निबंधन हो चुका है उन सभी ऑटो को शहरी क्षेत्रों का परमिट जारी किया जाये। चौथे प्रस्ताव में कहा गया है कि परिवहन विभाग को अगर लगता है कि पटना में जाम का सबसे बडा कारण ऑटो एंव ई रिक्शा है तो पटना में सभी वाहनों का निबंधन बंद की जाये।
इस बैठक की अध्यक्षता मुर्तजा अली ने की। इस बैठक में संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़े नवीन मिश्रा, अजय कुमार पटेल, प्रवीण सिंह, राजेश चौधरी, नथुनी साह,मोहम्मद बदरुद्दीन,चन्द्र भुषण श्रीवास्तव, कृष्णा शर्मा, तनवीर आलम, राजदेव पासवान, संतोष पासवान, अरविंद कुमार, टिंकु कुमार, दिप नारायण केसरी, अशोक साव आदि नेता मुख्य रूप से उपस्थित थे।
नहीं करेंगे किसी प्रकार का समझौता
बैठक में उपस्थित सभी मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के साथ होने वाली अगली बैठक में ऑटो एंव ई रिक्शा चालकों का शोषण एंव दोहन करने वाली किसी भी कानून से मोर्चा किसी तरह की समझौता नहीं करेगी और अगली बैठक में सम्मान जनक समझौता नहीं होती है तो संयुक्त संघर्ष मोर्चा अगली बैठक कर आगे की रणनीति एंव रुप रेखा तैयार कर आन्दोलन करने को विवश हो जायेगी। इसकी सारी जबावदेही राज्य सरकार की होगी। इस बात की जानकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के मीडिया प्रभारी नवीन मिश्रा ने दी है।
