PATNA : राज्य के 20 जिलों के 89 अंचलों के 208 शिविर में कार्यरत 2729 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 282 कानूनगो एवं 164 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा 10 जनवरी से विशेष सर्वेक्षण कार्य के बहिष्कार एवं हड़ताल को समाप्त करने की दिशा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के सचिव, जय सिंह द्वारा 16 जनवरी को अरवल जिले में कार्यरत कर्मियों के प्रतिनिधियों से वार्ता की गई। 

सचिव द्वारा कर्मियों को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ द्वारा दिनांक- 05.01.2023 को अपनी मांगों के सम्बन्ध में पत्र दिए जाने के पश्चात् अल्प सूचना पर शनिवार एवं रविवार के अवकाश को ध्यान में रखे बिना दिनांक- 10.01.2023 से कार्य का बहिष्कार किया जाना एवं दिनांक-12.01.2023 से हड़ताल करते हुए विशेष सर्वेक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य को बाधित किया जाना पूर्णतया अव्यावहारिक एवं कार्यरत कर्मियों के हित के विरूद्ध है। 

साथ ही संघ एवं कर्मियों द्वारा अपने पदाधिकारियों को अपनी मांगों से अवगत भी नहीं कराया गया। जून, 2022 में कर्मियों द्वारा की गई हड़ताल के पश्चात् कर्मियों की यथोचित मांगों यथा विभिन्न प्रकार के अवकाश की सुविधा शिविर स्तरीय सुविधाओं की बहाली, सेवा अभिलेख का संधारण इंटरनेट आदि के लिए व्यय का भुगतान इत्यादि के सम्बन्ध में निदेशालय के स्तर से सार्थक पहल की गई है तथा सेवा के स्थायीकरण, 60 वर्ष तक सेवा-अवधि का निर्धारण, पदनाम में परिवत्र्तन इत्यदि जो विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी नियमावली के अनुकूल नहीं हैं के संबंध में समय-समय पर अवगत कराया गया है। 

कर्मियों की राज्य सरकार के स्तर से पूरी की जाने वाली मांगों यथा संविदा कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता की अनुमान्यता, वेतन वृद्धि इत्यादि के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी कर्मियों से तुरंत अपने कार्य पर वापस लौटने की अपील की गई। साथ ही हड़ताल कर रहे कर्मियों को यह भी बताया गया कि राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण विशेष सर्वेक्षण योजना को बाधित करने के कारण कर्मियों को दंडित भी किया जा सकता है।