DESK: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. बिहार सरकार ने सुशांत केस की जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी उसे केंद्र सरकार ने मान ली है. अब सुशांत केस की सीबीआई जांच होगी. केंद्र सरकार के वकील SG तुषार मेहता ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है.इधर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई है।सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के आईपीएस अधिकारी के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर फटकार लगाते हुए कहा कि इससे गलत मैसेज जाता है।बता दें कि बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी सुशांत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे तो उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया गया है।इसके बाद बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार में तनातनी बढ़ गई है।
दूसरी तरफ, सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई . सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की सिंगल बेंच में रिया चक्रवर्ती की याचिका 11वें नंबर पर सूचीबद्ध थी.केंद्र सरकार के वकील SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मान ली गई है. रिया की तरफ से वकील श्याम दीवान ने कहा है कि एसजी की तरफ से जो कहा गया, यहां वह मामला नहीं है, ऐसे में अदालत रिया की याचिका पर गौर करे. रिया के वकील श्याम दीवान ने सभी मामले पर रोक लगाने की मांग की. श्याम दीवान ने कहा कि एफआईआर ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक नहीं है. ऐसे में अदालत पूरे मामले पर रोक लगाए. रिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और खुद जाकर पूछताछ करने लगी. जबकि उनके क्षेत्राधिकार में यह नहीं आता.मुंबई पुलिस पहले से पूरी कार्रवाई कर रही है. श्याम दीवान ने कहा बिहार में दर्ज FIR को मुम्बई ट्रांसफर किया जाना चाहिए. सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस अब तक 59 लोगों की गवाही दर्ज कर चुकी है.
बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया था. उन्होंने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. रिया ने बिहार में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी.सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी थी. अब केंद्र ने बिहार सरकार की ये सिफारिश मंजूर कर ली है
