PATNA: परिवहन विभाग के अफसरों पर हाल के दिनों में कई गंभीर वित्तीय आरोप लगे हैं। हाल ही में पटना डीटीओ में करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप में सरकार ने एक्शन लिया और डीटीओ को सस्पेंड किया है। अब परिवहन विभाग के ओएसडी व बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजीव वत्सराज के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप से संबंधित फाइल तेजी से दौड़ने लगी है। पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने ओएसडी के खिलाफ शिकायत मिलने पर परिवहन सचिव को जांच कर कार्रवाई करने को कहा । अब लोकायुक्त के निर्देश पर ओएसडी के खिलाफ जांच शुरू हुई है। 

लोकायुक्त के निर्देश पर शुरू हुई जांच

लोकायुक्त कार्यालय ने राज्य परिवहन आयुक्त को पत्र भेज परिवहन विभाग के ओएसडी के खिलाफ जांच करने को कहा है। लोकायुक्त कार्यालय ने कहा है कि 25 फरवरी 2022 को अगली सुनवाई होनी है उसके पहले जांच कर रिपोर्ट भेजें। पत्र में कहा गया है कि ओएसडी अजीव वत्सराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसमें कहा गया है कि वे 8 सालों से एक ही जगह पर जमें हैं और विभागीय अधिकारियों कर्मियों के साथ मिलकर वित्तीय गड़बड़ी कर रहे। लोकायुक्त कार्यालय से पत्र मिलने के बाद राज्य परिवहन आयुक्त ने जांच शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने परिवादी को राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में 9 नवंबर को उपस्थित होकर ओएसडी के खिलाफ लगाये गये आरोप से संबंधित सबूत पेश करने को कहा था। हालांकि परिवादी की तरफ से छठ पूजा की वजह से उपस्थित होने के लिए अगली तारीख की मांग की गई है। 

 जांच कर करें कार्रवाई

सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 अक्टूबर को परिवहन विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि विभाग के ओएसडी अजीव वत्सराज के विरुद्ध जन शिकायत दर्ज कराई गई है. जन शिकायत में ओएसडी वत्सराज के विरुद्ध परिवहन विभाग पटना में वर्षों से बने रहने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया गया है. जन शिकायत पत्र में लगाए गए आरोपों के आलोक में आवेदक ने शपथ पत्र भी समर्पित किया है. ऐसे में शिकायत पत्र में उठाए गए बिंदुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें.

2013 से ही परिवहन विभाग के ओएसडी हैं वत्सराज

बता दें कि सरकार ने परिवहन विभाग के ओएसडी अजीव वत्सराज को करीब 8 सालों से परिवहन विभाग में ही रखा है। उनके खिलाफ एक शिकायतकर्ता ने सामान्य प्रशासन विभाग में शपथ पत्र दर्ज कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.इस आलोक में परिवहन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया है.