PATNA : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि फर्क साफ है कि लालटेन युग को बिहार ने अब बाय-बाय कर दिया है। बिहार में एक दौर था जब लोग रोशनी के लिए "लालटेन" जलाते थे और अब बिहार के गांव-गांव में बिजली का अंजोर है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसी योजनाएं, देश के घरों को रौशन कर जीवन को आसान बना रही हैं। देश की महिलाओं को मिली रसोई में धुंए से आजादी, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से रसोई में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित हुआं है। वन नेशन वन राशन कार्ड से देश भर में राशन की निर्बाध पहुँच सुनिश्चित हुई और मोदी सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर प्रवासी श्रमिकों के जीवन को आसान बनाया है। उन्होंने कहा की हर भारतीय के जीवन को सुगम बनाने के लिए पिछले 8 सालों में अभूतपूर्व तरीके से भारत सरकार प्रयासरत रही है, जिसने आमजन तक आवास, पेय जल, बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं हुई सुनिश्चित किया है। पिछले 8 वर्षों में भ्रष्टाचार को खत्म कर, गरीबों और वंचितों के हर हक को सुनिश्चित किया गया है, और मोदी सरकार ने आवास, उजाला, उज्ज्वला आदि जैसी विभिन्न योजनाओं से आज देश के गरीब का हर सपना साकार हो रहा है।

अरविन्द ने कहा है कि फर्क साफ है बिहार में आजादी के बाद 58 साल तक राज्य में सिर्फ एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुला था। आज पिछले 15 साल के एनडीए सरकार ने 15 नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खुलें है। वहीं दूसरी ओर गंगा एवं सोन नदी पर बन रहे कुल 17 ब्रिज की अनुमानित लागत 25000 करोड़ रूपये है।   इनके शुरू होने से घंटों लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इन पुलों के शुरू होने से बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इससे रोजगार सृजित होंगे।  व्यापार के नये रास्ते खुलेंगे। फर्क साफ है की जहाँ राजद के शासनकाल में सड़कों में गड्ढे थें कि गड्ढो में सड़के, यह पता ही नहीं चलता था। वही आज एनडीए सरकार में फोर लेन, सिक्स लेन के बाद अब महानगरों की तर्ज पर एक्सप्रेस वे पर बिहार रफ्तार भरेगा।  एनडीए राज में प्रगति के पथ पर बिहार अग्रसर है।

उन्होंने कहा की अब हर घर तक बैंकिंग का अधिकार पहुंचा है। अब बैंकिंग और आसान हो गयी है। जनधन खातों के जरिए हकदारों तक सीधे उनके अधिकार का पैसा पहुंच रहा है। पीएम स्वनिधि के तहत 31.9 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया है। आज प्रधानमन्त्री  मोदी के सरकार में कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक अधिकारों की संपूर्ण सुरक्षा पहुंची है। पिछले 8 सालों से लगतार हर एक जरूरतमंद को भारत सरकार की नीतियों का साथ और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल रहा है।