दिल्ली : बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जेडीयू का अंतर कलह सतह पर आ गया है. जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का ज्यादा विशेष पैकेज की जरूरत है. हम लोगों का प्रयास है कि बिहार को विकास की विभिन्न योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले. आरसीपी सिंह ने यूपी चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. 

आगे आप वीडियो में आरसीपी सिंह का पूरा बयान देखिए

विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिले ?
क्या सही में बिहार को इसकी जरूरत है. क्या 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का वो फायदा मिलेगा जो उसे पहले मिलता. विशेष राज्य का दर्जा अभी तक पर्वतीय क्षेत्रों, सीमावर्ती, आदिवासी बहुल और गरीब राज्यों को ही मिलने का प्रावधान है. बिहार जैसे गरीब राज्यों के समावेशी विकास के लिए विशेष राज्य की मांग हाल के कुछ बरसों में काफी सुर्खियों में रही है.

विशेष राज्य के फायदे
विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार से 90 फीसदी अनुदान मिलता है. इसका मतलब केंद्र सरकार से जो फंडिंग की जाती है उसमें 90 फीसदी अनुदान के तौर पर मिलती है और बाकी 10 फीसदी रकम बिना किसी ब्याज के मिलती है. जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है उन्हें केवल 30 फीसदी राशि अनुदान के रूप में मिलती है और 70 फीसदी रकम उनपर केंद्र का कर्ज होता है.

इसके अलावा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट, इनकम टैक्स में भी रियायत मिलती है. केंद्र सरकार हर साल प्लान बजट बनाती है. प्लान बजट में से 30 फीसदी रकम विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलता है, अगर विशेष राज्य जारी बजट को खर्च नहीं कर पाती है तो पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है.