समाज कल्याण मंत्री ने की योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिये कई निर्देश

समाज कल्याण मंत्री ने की योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिये कई निर्देश

PATNA : बिहार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने आज पुराना सचिवालय स्थित अपने कक्ष में स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर, 'सक्षम' तथा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से राज्य में संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं की वृहद समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित होने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, बुनियाद केंद्र तथा वृद्ध आश्रम से संबंधित योजनाओं की अद्यतन जानकारी ली।   

अशोक चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों के शीघ्र और त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की तरह ही अन्य योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया जाए. ताकि आम जनता और लाभुकों को योजनाओं का त्वरित गति से लाभ प्राप्त् हो जाए। उन्होंने कहा की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति प्रक्रिया को सरल करते हुए निर्धारित समय सीमा में लाभ प्रदान किया जाये। कबीर अन्तेष्ठीय अनुदान योजना अंतर्गत शत प्रतिशत लाभुकों को लाभ प्रदान करने हेतु बुनियाद  केंद्र के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर पंचायतों से आवेदन प्राप्त करते हुए त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाये।


इसके अलावा मंत्री ने सात निश्चय पार्ट - 2 के तहत प्रारंभ किए जाने वाले वृद्ध आश्रम योजना को शीघ्र ही कार्य योजना बनाकर धरातल पर लाने के निर्देश दिए। नशा विमुक्त भारत के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए आरम्भ करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना की समीक्षा के क्रम में मंत्री ने इस योजना के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। इसके तहत बिहार के पर्यटन से जुड़े जिलों जैसे - पटना, गया, नालंदा, राजगीर तथा कमिश्नरी जिलों में इस योजना के माध्यम से उन शहरों को भिक्षावृति से मुक्त करने का निर्देश दिया।  

मंत्री ने सभी 101 अनुमंडलों और जिला मुख्यालयों में चल रहे बुनियाद केंद्रों में लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर मिलने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम जनता त्वीरित गति से लाभ ले सकें। मंत्री ने सभी बुनियाद केंद्रों में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और विधवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश विभाग को दिया। इस बैठक में विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक सामाजिक सुरक्षा सह 'सक्षम' के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  श्री दयानिधान पांडेय, सक्षम के वरीय प्रशासी पदाधिकारी, डिप्टी सीईओ, सहायक निदेशक और 'सक्षम' के सभी राज्य कार्यक्रम प्रबंधक मौजूद थे।

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