लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही लखनऊ और अन्य जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण करने जा रही है। जिन जिलों में कई वर्षों से सर्किल रेट का पुनरीक्षण नहीं हुआ है, वहां इसे प्राथमिकता पर किया जाएगा। एक जनवरी 2024 से अब तक प्रदेश के 37 जिलों में सर्किल रेट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ जिलों में यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। अन्य जिलों में भी इस कार्य को जल्द ही शुरू किया जाएगा।
सर्किल रेट के पुनरीक्षण की आवश्यकता
सर्किल रेट का पुनरीक्षण न होने से खासतौर पर किसानों को नुकसान हो रहा है। यदि सर्किल रेट में समय-समय पर बदलाव होता है, तो भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को उनकी भूमि का सही मूल्य मिल सकता है, जिससे उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। यह कदम किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
जिलों का चयन और प्रक्रिया
अब तक जिन जिलों में सर्किल रेट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनमें प्रमुख हैं: लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बागपत, इटावा, कन्नौज, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, महाराजगंज, कुशीनगर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, एटा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, बदायूं, झांसी, जालौन, ललितपुर, संत कबीरनगर, कौशांबी और प्रयागराज। वहीं, कुछ जिलों में जैसे शामली, सहारनपुर, मीरजापुर, अलीगढ़, बांदा, हमीरपुर, आगरा, सुल्तानपुर, अमेठी, और गौतमबुद्ध नगर में पुनरीक्षण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।
उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली – 2013
उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली – 2013 के तहत, जिलाधिकारी हर साल अगस्त में जिले के विभिन्न भागों में स्थित कृषि और अकृषक भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो जिलाधिकारी वर्ष के मध्य में भी सर्किल रेट की सूची का पुनरीक्षण कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य भूमि की सही कीमत का निर्धारण करना है, जिससे किसानों और अन्य भूमि मालिकों को उचित मुआवजा मिल सके।
मुख्य सचिव द्वारा निर्देश
हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सर्किल रेट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्किल रेट में बदलाव से सभी प्रभावित जिलों में लाभ हो, कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा।
गौतमबुद्धनगर में जेवर एयरपोर्ट में थाने की स्थापना
गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए अब एयरपोर्ट परिसर में एक थाने की स्थापना की जाएगी। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एयरपोर्ट परिसर में एक हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र में थाना बनेगा, और इसके लिए विशेष मानक तय किए गए हैं। गृह विभाग ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है। इस कदम से एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सकेगा।
