उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाकर युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करना सरकार का उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर रोजगार सृजन को लेकर विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने रोजगार सृजन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव एमएसएमई और प्रमुख सचिव श्रम व सेवायोजन शामिल होंगे। इस कमेटी की निगरानी मुख्य सचिव करेंगे और 22 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
कैसे काम करेगी रोजगार कमेटी?
सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यह कमेटी संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी और संस्थानों के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर रोजगार सृजन की ठोस कार्ययोजना तैयार करेगी। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाओं का जिक्र करते हुए इन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकिंग सखी, ग्राम सचिवालय, बारात घर, मॉडल शॉप (सरकारी राशन की दुकान), और तालाबों में मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों के जरिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन उपायों से न केवल गांवों का विकास होगा बल्कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोजगार सृजन के प्रयासों में समयबद्धता और पारदर्शिता जरूरी है। सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव कदम उठाने को तैयार है। इस पहल से राज्य में विकास की रफ्तार तेज करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है
