Bihar Property Rule: जमीन, मकान, फ्लैट खरीदने के लिए लोन लेना हुआ आसान, अब ऑनलाइन होगा काम, राज्य के बाहर रह रहे लोगों को भी सुविधा...

Bihar Property Rule: बिहार सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब जमीन, मकान या फ्लैट पर बैंक से लोन लेने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय से संपत्ति अवधारणा प्रमाण पत्र (नो-ड्यूज) ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा। यह सुविधा अगले महीने से शुरू हो जाएगी। इससे लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर बैंक को दे सकेंगे।

अन्य राज्यों को मिलेगा लाभ 

जानकारी अनुसार यह सुविधा बिहार के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए भी लाभदायक होगी। इसके शुरू होते ही आप घर बैठे ऑन लाइन अपने संपत्ति पर बैंक से लोन लेने के लिए राजिस्ट्री कार्यालय में संपत्ति अवधारणा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय से बनने वाले प्रमाण पत्र को डाउन लोड कर बैंक को दे सकेंगे। 

50 रजिस्ट्री  कार्यालय सोमवार से ऑनलाइन

वहीं अब राज्य के 50 रजिस्ट्री कार्यालयों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो जाएगी। जानकारी अनुसरा सोमवार से पटना समेत राज्य के 50 कार्यालय ऑनलाइन होगा। इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के उप निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने सभी 40 जिला अवर निबंधकों को पत्र जारी किया है। राज्य में रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या 137 है। इसमें 87 रजिस्ट्री कार्यालयों में ऑनलाइन की व्यवस्था लागू हो गई है। शेष 50 निबंधन कार्यालयों में 16 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन देने की व्यवस्था लागू हो जाएगी।

पेपरलेस हो जाएंगे 137 रजिस्ट्री कार्यालय

जनवरी से सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालय पेपरलेस हो जाएंगे। इसके साथ ही जमीन-मकान-फ्लैट की रजिस्ट्री, शादी-विवाह का रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन लेने के लिए संपत्ति अवधारणा प्रमाण पत्र (नो- ड्यूज) आदि की सुविधा ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करके संपत्ति अवधारणा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।  यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी और समय सीमा के अंदर पूरी की जाएगी। एक संपत्ति पर दोबारा बैंक से लोन नहीं लिया जा सकेगा।

इससे होने वाले फायदे

लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लोग घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो बिहार में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाएगा।