Bihar News : बिहार में जदयू-राजद फिर आएंगे एक साथ ! विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में सीएम नीतीश का बड़ा बयान

Bihar News : बिहार में जदयू-राजद के बीच फिर से गठबंधन होने की अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है. उन्होंने बुधवार को विकास मित्रों का क्षमता वर्धन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया. सीएम नीतीश ने कहा कि हमलोगों के सरकार में आने के पहले क्या स्थिति थी, सभी लोग जानते हैं. शाम के वक्त लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे. अब लोग देर रात तक घूम फिर रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं.

नीतीश ने उन अटकलों पर विराम लगते हुए कहा कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं.  हमलोग वर्ष 2005 से एक साथ मिलकर राज्य का विकास कर रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था. केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी राज्य के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है. गरीब तबके के उत्थान के लिए जो भी जरूरतें होंगी उसपर काम करेंगे. 

संत रविदास जयंती पर उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचिज जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए और जो भी आवश्यकताएं होंगी उसे पूरा किया जाएगा. समाज के सभी तबके एवं सभी क्षेत्रों के उत्थान के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे.

सबके हित के लिए काम 

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से हमने समाज के सभी वर्गों वो चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सामान्य वर्ग हों या पिछड़ा हों, अति पिछड़ा हों, दलित हों या महादलित हों सबके हित के लिए काम किया. वंचित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई विशेष कार्यक्रम एवं योजनायें चलायी गयीं. महादलित वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 2009 में बिहार महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई, जिससे महादलित वर्ग के लोगों को काफी लाभ हो रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में विकास मित्रों के मानदेय को 13 हजार 700 रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये कर दिया गया और प्रति वर्ष उसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है.

एससी -एसटी वर्ग के उत्थान पर काम 

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं. वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक एवं युवतियों के रोजगार को लेकर 'उद्यमी योजना' की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है जिसमें 5 लाख रुपये का अनुदान एवं 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।  

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

उन्होंने कहा कि  इस वर्ग के युवक एवं युवतियों को 'सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना' का लाभ मिल रहा है. युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की स्थापना की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचिज जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए जो भी काम हो गा उसे किया जाएगा. 

वंदना की रिपोर्ट