Bihar Land Survey: अब जमीन का मालिकाना हक होगा फुलप्रूफ!फर्जीवाड़े पर कसेगा शिकंजा, 31 मई तक पूरा करा लें यह काम

Bihar Land Survey:  पटना ज़िले में ज़मीन से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भूमि रिकॉर्ड्स को आधार  नंबर से जोड़ा जा रहा है। अब तक 13 लाख से ज्यादा जमीन रिकॉर्ड्स को आधार से लिंक कर दिया गया है। सरकार ने तय किया है कि 31 मई 2025 तक यह सीडिंग (लिंकिंग) का पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया से जमीन के मालिकाना हक को सत्यापित करना आसान होगा और फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी।

जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए पटना ज़िले में भूमि रिकॉर्ड्स को आधार नंबर से जोड़ा जा रहा है। अब तक 13 लाख से अधिक रिकॉर्ड्स को सफलतापूर्वक आधार से लिंक कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, 31 मई 2025 तक शत-प्रतिशत सीडिंग (लिंकिंग) का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस पहल से जमीन के असली मालिकों की पहचान आसान होगी और भूमि विवादों एवं धोखाधड़ी के मामलों में भारी कमी आएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे समय रहते अपने भूमि रिकॉर्ड्स का आधार सीडिंग करवा लें।

पटना जिले में भूमि रिकॉर्ड्स को आधार से जोड़ने का महा-अभियान जोरों पर है। अब तक 17 लाख 45 हजार 257 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। इनमें से 4 लाख 19 हजार 301 आवेदनों की जाँच चल रही है, और 1 लाख 25 हजार 788 मामलों की जाँच पूरी हो चुकी है, जो लिंकिंग के इंतजार में हैं। पालीगंज और मसौढ़ी इस अभियान में सबसे आगे हैं, जहाँ क्रमशः 75,121 और 74,855 रिकॉर्ड्स को आधार से जोड़ा जा चुका है।

पालीगंज और मसौढ़ी में शानदार प्रदर्शन हुआ है।पालीगंज में 75,121 भूमि रिकॉर्ड्स आधार से जुड़े जो पटना जिले में सर्वाधिक है। तो दूसरे स्थान पर मसौढ़ी है जहां 74,855 रिकॉर्ड्स की सीडिंग पूरी हो गई है। पुनपुन में 67,835, बांकीपुर में 59,380 और धनरुआ में 57,840 सीडिंग का काम तेजी से पूरा हुआ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन रिकॉर्ड्स की जमाबंदी हो चुकी है, उन्हें प्राथमिकता से आधार से लिंक किया जाए। पटना जिले में 31 मई तक सभी 17.45 लाख आवेदनों की सीडिंग पूरी करने का लक्ष्य है। इसके लिए अंचल कार्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात कर काम में तेजी लाई जा रही है।

आधार लिंकिंग से कोई भी संपत्ति अवैध रूप से दोबारा बेचने की कोशिश तुरंत पकड़ी जाएगी।एक व्यक्ति के नाम कितनी जमीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलेगी।भूमि विवादों को कम करने में यह कदम कारगर साबित होगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ और ऑनलाइन आवेदन करें और जरूरी दस्तावेज (रजिस्ट्री कॉपी, जमाबंदी नंबर, रसीद, और LPC) अपलोड करें।अंचल कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जाँच के बाद सीडिंग प्रक्रिया पूरी होगी।