IT Return File: ITR फाइल करते समय भूलिएगा नहीं ये बातें! नहीं तो जुर्माना और जेल तय

IT Return File: वित्त वर्ष 2024-25 में आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प्रक्रिया को और अधिक सख्त और पारदर्शी बना दिया है। विभाग का मुख्य उद्देश्य है: टैक्स चोरी को रोकना, गलत कटौती या झूठे दावे को पहचानना। टैक्सपेयर को समय पर और सही तरीके से रिटर्न भरने के लिए प्रेरित करना। अब अगर कोई टैक्सपेयर जानबूझकर या अनजाने में अपनी आय छुपाता है, फर्जी HRA क्लेम करता है, या इनकम सोर्स की जानकारी सही नहीं देता, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

क्या हो सकते हैं परिणाम? जुर्माने से लेकर जेल तक

अगर आपकी तरफ से कोई गंभीर गलती या धोखाधड़ी पाई जाती है, तो आयकर विभाग आपको केवल नोटिस भेजने तक सीमित नहीं रहेगा। जानिए क्या-क्या हो सकता है:

भारी जुर्माना

टैक्स की देनदारी पर 200% तक जुर्माना

हर साल 24% तक ब्याज

आपराधिक कार्यवाही

गंभीर मामलों में तीन महीने से लेकर सात साल तक की जेल। ITR में झूठी जानकारी देने पर Section 277 के तहत दंड।

विशेष चेतावनी

अगर आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या एजेंट से रिटर्न फाइल करवाया है और उन्होंने गलती की है तो कानूनी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। इसलिए केवल प्रोफेशनल पर भरोसा करने की बजाय खुद भी समझदारी दिखाना ज़रूरी है।

ITR फाइल करते समय की जाने वाली 5 आम लेकिन खतरनाक गलतियां

1. गलत ITR फॉर्म का चयन करना

हर टैक्सपेयर की स्थिति के अनुसार अलग फॉर्म होता है। अगर आप ITR-1 की जगह गलती से ITR-3 भरते हैं या उल्टा, तो रिटर्न अमान्य हो सकता है।

2. फर्जी कटौती या छूट का दावा करना

अगर आपने धारा 80C, 80D या HRA के तहत कोई कटौती मांगी है लेकिन उसके लिए कोई प्रमाण (डॉक्यूमेंटेशन) नहीं है, तो यह फ्रॉड माना जाएगा।

3. किराए या ब्याज से हुई आय को छुपाना

बैंक FDR से ब्याज, या किराए से प्राप्त आय को अक्सर लोग बताना भूल जाते हैं। लेकिन अब विभाग के पास PAN लिंक्ड डेटाबेस है जिससे आपकी हर वित्तीय गतिविधि का रिकॉर्ड मिल जाता है।

4. पर्सनल खर्च को बिजनेस खर्च के रूप में दिखाना

यह फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स में से एक है, खासकर फ्रीलांसर्स और छोटे व्यापारियों के बीच। ट्रैवल, फूड या एंटरटेनमेंट को बिजनेस खर्च दिखाना कानूनन गलत है।

5. नकली रेंट रसीद और HRA क्लेम

कई कर्मचारी फर्जी किराए की रसीद बनाकर HRA छूट का दावा करते हैं। लेकिन अब विभाग पास आधार और मकान मालिक के PAN के लिंक होने से यह आसानी से पकड़ा जा सकता है।