UP NEWS: बिजली कर्मचारियों को ही लग गया स्मार्ट मीटर का झटका! अब आम लोगों की तरह देने होंगे बिल

UP NEWS: अब ऊर्जा निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी आम उपभोक्ताओं की तरह बिजली का बिल देंगे। उन्हें भी रीडिंग के हिसाब से बिल जमा करना होगा, और इसके लिए 31 मार्च तक उनके घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारी और कर्मचारी अब रियायती दरों पर बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, जैसा कि पहले होता था।

स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया

ऊर्जा निगम ने यह कदम उठाते हुए जिलेभर में लगभग 400 वर्तमान और 250 सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष छूट की सुविधा से वंचित कर दिया है। अब, इन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सामान्य उपभोक्ताओं की तरह अपनी बिजली खपत के लिए स्मार्ट मीटर के आधार पर बिल जमा करना होगा।

स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और यह कार्य जिलेभर के सरकारी महकमों, उपभोक्ताओं और बिजलीघरों में भी लागू किया जा चुका है। ऊर्जा निगम के दफ्तरों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, और अब अधिकारियों के घरों पर भी इन्हें लगाने का आदेश जारी किया गया है।

बिजली के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर

ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता शशांक शेखर के अनुसार, पॉवर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के निर्देश पर इस व्यवस्था को जिले में लागू किया गया है। कर्मचारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य बिजली के दुरुपयोग को रोकना और खपत का सही आंकलन करना है। इससे निगम को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा, क्योंकि कुछ अधिकारी और कर्मचारी फिक्स चार्ज के कारण बिजली का अनावश्यक उपयोग करते थे।

स्मार्ट मीटर की वर्तमान स्थिति

अब तक, लगभग 150 कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इन स्मार्ट मीटरों की शुरुआत सब डिवीजन खेड़ीकरमू, सेकेंड सब डिवीजन, डिवीजन सेकेंड और थर्ड व उप खंड अधिकारियों और बिजलीघरों से की गई है। इसके साथ ही पुलिस, शिक्षा, विकास भवन और प्रशासन समेत विभिन्न सरकारी महकमों में भी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है।

चेयरमैन आशीष गोयल का दिशा-निर्देश

ऊर्जा निगम के चेयरमैन आशीष गोयल ने हाल ही में लखनऊ में अपने अधीनस्थों को दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि के लिए विशेष कदम उठाए जाएं, और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके इस निर्देश के बाद स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी आई है, जिससे अब उपभोक्ताओं और सरकारी महकमों में स्मार्ट मीटर की संख्या बढ़ रही है।