Bihar Sarkari Yojna: बिहार सरकार ने भूमिहीनों को घर के लिए भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री गृह क्रय स्थल योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना को सभी जिलों में लागू करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे हैं।
योजना के मुख्य बिंदु:
भूमिहीन परिवारों को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे तीन से चार डिसमिल भूमि खरीद सकें।यह राशि लाभुकों को आवंटित करने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग की जाएगी कि उन्होंने भूमि खरीदी है या नहीं। रैयती भूमि क्रय नीति 2011 और उससे संबंधित सभी पुराने आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। योजना के तहत चयनित भूमिहीन लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पिछली योजना की समीक्षा के बाद बदलाव
पहले, रैयती भूमि क्रय नीति 2011 के तहत सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में भूमिहीनों को पांच डिसमिल भूमि खरीदकर दी जाती थी। समीक्षा में सामने आई व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इसे बदलकर मुख्यमंत्री गृह क्रय स्थल योजना शुरू की गई।
योजना की वर्तमान स्थिति
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने और कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। लाभुकों की सूची तैयार कर राशि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।
मधुबनी में टेक्सटाइल पार्क के लिए भूमि चिह्नित
मधुबनी अंचल के नैनहा क्षेत्र में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए भूमि चिह्नित की जा रही है। जिला प्रशासन और औद्योगिक विभाग के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर जमीन से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है।
टेक्सटाइल पार्क के लिए प्रमुख बिंदु:
1200 एकड़ भूमि चिह्नित की जा रही है।भूमि के चयन में नदी और सोता की जमीन को अलग करने के निर्देश दिए गए हैं।
औद्योगिक विभाग की ओर से डिमांड के आधार पर भूमि प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
औद्योगिक पार्क से संभावित लाभ
गंडक पार के चार प्रखंडों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। दियारा क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
औद्योगिक पार्क के निर्माण से स्थानीय उद्योग-धंधों का विकास होगा।
पिछली पहल
पूर्व में जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने धनहा-रतवल पुल के पास नैनहा क्षेत्र में 1000 एकड़ भूमि चिह्नित करने की योजना बनाई थी। अब इसे विस्तार देते हुए 1200 एकड़ भूमि का चयन किया जा रहा है।
नीतियों का प्रभाव और राज्य का विकास
मुख्यमंत्री गृह क्रय स्थल योजना से भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए आधारभूत सुविधा मिलेगी। वहीं, औद्योगिक पार्क जैसी परियोजनाओं से रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये योजनाएं बिहार के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
