Bihar Land Survey: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे में निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में ई-मापी, भू-अभिलेख पोर्टल, भू-समाधान, भू-संपरिवर्तन, ऑनलाइन लगान, दाखिल-खारिज और अंचल निरीक्षण की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।
सचिव ने निर्देश दिया कि सरकारी भूमि, न्यायालय के आदेश, विधि-व्यवस्था और लोक शिकायतों से संबंधित मामलों को वेबसाइट के ड्रॉपडाउन मेन्यू में जोड़ा जाए। परिमार्जन के छोड़े गए जमाबंदी मामलों में बिना जमाबंदी संख्या के नापी आवेदन की सुविधा सॉफ्टवेयर में सुनिश्चित की जाए।
मुख्य निर्देश और कार्रवाई
आवेदन निरस्तीकरण: सचिव ने कहा कि 60 दिनों के अंदर उन आवेदनों को निरस्त किया जाए, जहां समय पर फीस का भुगतान नहीं किया गया हो।
नापी कार्य: जिलावार प्रति अमीन औसतन तीन मापी मामले निष्पादित किए जा रहे हैं। इसमें सरकारी भूमि की नापी को शामिल नहीं किया जा रहा है।
गुणवत्तापूर्ण निष्पादन: ऑनलाइन दाखिल-खारिज और परिमार्जन मामलों में परिमार्जन प्लस के तहत प्राप्त आवेदनों की गुणवत्ता पर समय-समय पर समीक्षा हो।
निरीक्षण व्यवस्था: विभागीय पदाधिकारी माह में कम से कम दो जिलों के एक भूमि सुधार उप-समाहर्ता और एक अंचल कार्यालय का निरीक्षण करेंगे।
कार्रवाई का प्रतिवेदन: सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भागलपुर और वैशाली जिलों में बसेरा-2 के सर्वेक्षण सूची में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन संबंधित समाहर्ता से मांगा गया है। पंचायत सरकार भवन निर्माण पर सरकार की विशेष समीक्षा
सचिव कुमार रवि का निर्देश
भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने पंचायत सरकार भवन निर्माण में आ रही समस्याओं को जल्द हल करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा और सारण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठक की।
मुख्य बिंदु
605 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण दरभंगा और सारण प्रमंडल में होना है।2615 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति पंचायती राज विभाग द्वारा दी गई है। सचिव कुमार रवि ने कहा कि प्रमंडल स्तर पर समीक्षा की जा रही है और मुख्यालय स्तर पर सभी लंबित कार्यों का जल्द निष्पादन किया जाएगा।
महत्वपूर्ण निर्देश
समस्या की रिपोर्ट: भवन निर्माण में आ रही समस्याओं की रिपोर्ट तैयार कर विभाग को प्रस्तुत की जाए।
निर्माण कार्य की गति:पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में जिला और अंचल स्तर पर भी समीक्षा की जाएगी।
निर्माण की समय सीमा:मई 2024 तक सभी पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
