Bihar Land Survey: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुवार को सर्वे भवन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार में जमीन सर्वे में आ रही दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह ट्रेनिंग प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह, निदेशक भू अर्जन कमलेश कुमार सिंह, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे0 प्रियदर्शिनी तथा भू अर्जन सहायक निदेशक आजीव वत्सराज एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
भू अर्जन पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अपर मुख्य सचिव ने सभी भू अर्जन पदाधिकारियों ( डीएलएओ) को सूचित किया। उन्होंने कहा कि भू अर्जन का कार्य आप बस कॉमन सेंस से नहीं कर सकते। इसके लिए अधिनियम और प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने प्रशिक्षण हेतु आये सभी पदाधिकारियों से तीन चीजों का विशेष ध्यान रखने को कहा। पहला की भू अर्जन की प्रक्रिया में 1894 और 2013 के अधिनियम का पूर्णतः पालन करें। साथ ही इस प्रक्रिया को नियत समयसीमा के अंदर पूरा किया जाये, इसे सुनिश्चित करें तीसरा, उन्होंने रैयतों को मिल रहे मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि रैयतों को मुआवजे का पूर्ण भुगतान किया जाये।
डीएलएओ को दिया कई निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएलएओ को सूचित करते हुए कहा कि आपके लिए अगर कोई रैयत छूट गया हो, वो बस एक नंबर हो सकता है। पर उस रैयत के लिए यह मुआवजा काफी महत्वपूर्ण है। अतः सभी रैयतों का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित कराते हुए इसका रिकॉर्ड मेनटेन करें। रिकॉर्ड का मेंटेनेंस पूर्ण रहने पर पुराने और नये अभिलेखों को ढूँढने में परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने डीएलएओ को निदेशित करते हुए कहा कि भू अर्जन में आ रही छोटी- मोटी दिक्कतों का निष्पादन अपने स्तर से सुनिश्चित करें। प्रायः यह देखा गया है कि अधिकारी अपने स्तर से सुलझाये जा सकने वाले केसेज को भी भू-अर्जन पुनर्वासन व व्यवस्थापन प्राधिकार (लारा कोर्ट) में रेफर कर देते हैं। जिससे लारा कोर्ट में पेंडिंग केसेज काफी बढ़ गये हैं।
भुगतान दर के निर्धारण में आ रही समस्या
रैयतों को मिल रहे मुआवजे के दर को लेकर उन्होंने भू अर्जन पदाधिकारियों से पूछा कि यदि बाजार मूल्य दर की प्रक्रिया का पूर्ण पालन हो रहा है तो समस्या क्यों आ रही है। अधिकारियों ने जमीन पर आ रही समस्या से विभाग को अवगत कराते हुये बताया कि खतियान काफी पुराने हैं। जिनमें कई जमीन तो कृषि कैटेगरी में चिह्नित है, परंतु अब उनका निबंधन और उपयोग आवासीय जमीन के रूप में हो रहा है। ऐसे में भुगतान दर के निर्धारण में समस्या आ रही है।
लैंड सर्वे एक जटिल प्रक्रिया
विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम को अच्छे से अटेंड करने को कहा। उन्होंने बताया कि लैंड सर्वे एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके तहत आ रही समस्याओं के समाधान के लिये विभाग द्वारा समय- समय पर अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये रहे हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिये आगे भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए रहेंगे। इस प्रशिक्षण में पूरे राज्य के जिला भू अर्जन एवं अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारियों ने भाग लिया।
