Bihar Land Survey: राज्य में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ रही है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 36 हजार एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। इसका मुख्य कारण है सरकारी जमीनों के दस्तावेजों का समय पर अद्यतन न होना। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अतिक्रमण रोकने के लिए सभी सरकारी जमीनों के दस्तावेज दुरुस्त किए जाएंगे और इनका सरकार के नाम पर म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) किया जाएगा।
आजादी के बाद से दस्तावेज नहीं हुए अपडेट
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि आजादी के बाद से कई सरकारी जमीनों के दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए हैं। इसके चलते लगातार अतिक्रमण की शिकायतें सामने आ रही हैं। विभाग ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी जमीनों का जल्द से जल्द दाखिल-खारिज सुनिश्चित करें।
दस्तावेज न होने से कोर्ट में केस हार रही सरकार
कई सरकारी जमीनों को लेकर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। दस्तावेज सही न होने के कारण सरकार को कई मामलों में हार का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सभी जिलों में स्थित सरकारी कार्यालयों,अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, स्कूलों और खेल के मैदानों की जमीन के दस्तावेज अपडेट किए जाएंगे। साथ ही इनका म्यूटेशन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
अगली योजना- म्यूटेशन को प्राथमिकता
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी जमीनों के म्यूटेशन का काम जल्द से जल्द पूरा करें।प्रत्येक अंचलाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सिर्फ सरकारी जमीनों के म्यूटेशन पर काम करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने पूरी प्रक्रिया में सावधानी बरतने को कहा गया है, ताकि भविष्य में कोर्ट केस से बचा जा सके। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी जमीनों के दस्तावेज हमेशा अद्यतन और सही रहें। सरकार का यह कदम सरकारी जमीनों की सुरक्षा और अतिक्रमण रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
