Bihar School News: शिक्षा विभाग की जमीन पर कर रखे हैं अतिक्रमण तो हो जाएं सावधान ! ACS सिद्धार्थ की बड़ी तैयारी, अब होगा ये काम

Bihar School News: बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की जमीन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों की जमीन की मापी कराने का निर्णय लिया है। इस कवायद का उद्देश्य स्कूल परिसरों की सुरक्षा, अतिक्रमण हटाना और विकास कार्यों के लिए भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।

3400 स्कूलों के पास जमीन का नहीं 

जिला शिक्षा कार्यालय के मुताबिक जिले में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक कुल 3400 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों के पास कितनी जमीन है। इसका रिकॉर्ड विभाग के पास मौजूद नहीं है। इस वजह से कई स्कूलों की जमीन पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। चाहे वह सुदूरवर्ती क्षेत्र हो या पटना शहर का केंद्र। विभाग इन अतिक्रमण को हटाएगी।

अब स्कूलों की जमीन का बनेगा राजस्व रिकॉर्ड

प्रत्येक विद्यालय की जमीन से जुड़ा विवरण अब जिला शिक्षा कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए भू-राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी स्कूलों की जमीन का लेखा-जोखा रखेंगे। साथ ही एक अलग संभाग बनाया जाएगा। जिसमें प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक रिकॉर्ड संधारित होगा।

दान में मिली जमीन पर उत्तराधिकारियों का दावा

शिक्षा विभाग के अनुसार कई स्कूल दानदाताओं की जमीन पर संचालित हो रहे हैं। अब उनके वारिस उस जमीन पर दावा करने लगे हैं। मापी के बाद यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में कितनी जमीन दान की गई थी। संबंधित विभाग से नक्शा निकलवाकर वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जाएगी।

अतिक्रमण हटाकर होगी घेराबंदी और निर्माण कार्य

जिन स्कूलों की जमीन अतिक्रमित पाई जाएगी उन्हें पुलिस और प्रशासन की सहायता से खाली कराया जाएगा। इसके बाद ऊंची दीवार खड़ी कर जमीन की घेराबंदी की जाएगी। इस खाली कराई गई जमीन पर स्कूल भवन और अन्य शैक्षणिक विकास के लिए निर्माण कार्य किया जाएगा।

अंचल अधिकारी से लिया जाएगा सहयोग

जिला शिक्षा कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जमीन की मापी के लिए स्थानीय अंचल अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। अमीन की व्यवस्था कर जमीन की सटीक मापी कराई जाएगी और राजस्व नक्शा भी निकाला जाएगा। जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जो एक ही परिसर में दो या तीन स्कूल के रूप में संचालित हो रहे हैं। यदि मापी के बाद पर्याप्त जमीन उपलब्ध होती है और अतिक्रमण हटता है तो जिन स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है उन्हें अलग परिसर उपलब्ध कराकर भवन निर्माण की व्यवस्था की जाएगी।