Bihar Govt Job: बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 10 विभागों में करीब 49591 पदों पर आने वाली है बंपर वैकेंसी
बिहार के 10 सरकारी विभागों में कुल 49,591 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और ऊर्जा ऑडिट सहित प्रशासनिक सख्ती के निर्देश दिए हैं।

Bihar Govt Job: बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार के 10 प्रमुख विभागों में कुल 49,591 रिक्त पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को मुख्य सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक कर संबंधित विभागों को भर्ती प्रक्रिया में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कौन-कौन से विभागों में होगी बहाली?
बैठक में नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित विभागों में रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है:
पंचायती राज विभाग: 16,496 पद
ग्रामीण विकास विभाग: 14,667 पद
कृषि विभाग: 7,543 पद
जल संसाधन विभाग: 6,931 पद
लघु जल संसाधन विभाग: 6,645 पद
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग: 4,988 पद
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग: 3,606 पद
सहकारिता विभाग: 1,477 पद
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: 1,466 पद
गन्ना उद्योग विभाग: 740 पद
यह आंकड़ा बताता है कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में सबसे अधिक नियुक्तियों की जरूरत है। इन पदों को भरने से न केवल प्रशासनिक कामकाज की गति बढ़ेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा।
ऊर्जा ऑडिट का भी आदेश: सरकारी खर्च पर सख्ती
मुख्य सचिव ने केवल नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं रहते हुए ऊर्जा खपत पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी विभागों को ऊर्जा ऑडिट कराने का आदेश दिया है, ताकि बिजली की अनावश्यक खपत को रोका जा सके।उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों में एलईडी बल्बों का अनिवार्य रूप से प्रयोग होहिटिंग और कूलिंग सिस्टम का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाए। स्कूलों और अस्पतालों में भी ऊर्जा ऑडिट कर बिजली की खपत कम करने की पहल हो यह पहल ना केवल सरकारी खर्च में कटौती करेगी बल्कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई तय
बैठक में मुख्य सचिव ने खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी अच्छा कार्य नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वायरल वीडियो और अनियमितताओं से जुड़े मामलों पर त्वरित और ठोस कार्रवाई के लिए SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंनें केंद्रीय योजना मद में आवंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए विभागों को निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव का यह सख्त रवैया संकेत देता है कि अब राज्य प्रशासन में जवाबदेही की नीति लागू होने जा रही है।
युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
बिहार सरकार की यह भर्ती प्रक्रिया उन लाखों युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है, जो वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये नियुक्तियां न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेंगी, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
बिहार प्रशासन की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाती
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा द्वारा की गई यह समीक्षा बैठक, बिहार प्रशासन की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 49,591 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया से जहां बेरोजगारों को राहत मिलेगी, वहीं ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार व्यवस्थागत दक्षता को भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है।बिहार में अब नौकरी की संभावनाएं और प्रशासनिक पारदर्शिता, दोनों एक साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं।