Bihar Teachers: बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी! वेतन को लेकर सख्त हुआ शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किए जरूरी निर्देश

Bihar Teachers: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है। अब सभी कोटि के शिक्षकों को वेतन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, और उनके बाद ही कार्यालय कर्मियों (चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को छोड़कर) को वेतन मिलेगा।

क्या कहा गया है शिक्षा विभाग के आदेश में?

विशेष सचिव सह निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों का सुसमय वेतन भुगतान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बजट की उपलब्धता होने के बावजूद कई जिलों में शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे कि किसी शिक्षक को वेतन में विलंब न हो। यदि किसी तकनीकी कारण — जैसे पीआरएएन (PRAN) नंबर की त्रुटि,एचआरएमएस (HRMS) में अपडेट की कमी या आधार संबंधी समस्या आदि  के कारण वेतन लंबित है, तो डीईओ संबंधित मुख्यालय अधिकारियों से संपर्क कर समाधान निकालेंगे। शिक्षकों को मुख्यालय तक भटकने की आवश्यकता नहीं होगी।

बजट न हो तो क्या?

अगर किसी जिले में बजट आवंटन की कमी है, तो डीईओ को निर्देश है कि तत्काल मुख्यालय को सूचना दें। फोन से संपर्क कर बजट की मांग करें। शिक्षकों के वेतन को किसी भी स्थिति में न रोका जाए

अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा?

डॉ. एस. सिद्धार्थ (अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग) ने पहले ही “शिक्षा की बात हर शनिवार” कार्यक्रम के 13वें एपिसोड में यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक शिक्षक वेतन नहीं पाएंगे, तब तक अधिकारियों और कर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि किसी शिक्षक को तंग किया गया या उसके वेतन को जानबूझकर रोका गया तो सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।