Bihar Flat Booking: बिहार में घर खरीदने का सपना होगा साकार, सरकार से मिला भरोसे का हथियार, रेरा की रैंकिंग से बिल्डरों की हकीकत होगी बेनकाब , पता चल जाएगा कौन है विश्वासघाती बिल्डर

Bihar Flat Booking: बिहार में फ्लैट या प्लॉट खरीदने का ख्वाब देखने वालों के लिए यह खबर किसी राहत भरे ऐलान से कम नहीं है। रियल एस्टेट की सियासत में लंबे अरसे से जारी धुंध और भ्रम के बीच अब पारदर्शिता की रोशनी दिखाई देने लगी है। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी  ने निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और बिल्डरों की नई रैंकिंग जारी कर दी है, जो उसकी वेबसाइट पर एक क्लिक में उपलब्ध है। यानी अब न दलालों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा और न ही खोखले वादों के जाल में फंसने की मजबूरी।

रेरा की इस रैंकिंग में साफ-साफ बताया गया है कि कौन-सा प्रोजेक्ट तय वक्त पर आगे बढ़ रहा है, खरीदारों से लिया गया पैसा सही मद में खर्च हो रहा है या नहीं और किस परियोजना पर कितनी शिकायतें दर्ज हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो घर खरीदने से पहले जोखिम का पूरा हिसाब-किताब अब खुलेआम है। यह पहल उस सियासी और कारोबारी गठजोड़ पर भी नकेल कसती है, जिसने वर्षों तक आम खरीदार को असमंजस में रखा।

बिहार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कोसेंट  के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन निर्माण की रफ्तार, वित्तीय अनुशासन और शिकायतों की स्थिति के आधार पर किया गया है। वहीं बिल्डर परफॉर्मेंस क्वालिटी रैंकिंग में डेवलपर्स के अनुभव, चालू प्रोजेक्ट्स की संख्या और समय पर काम पूरा करने की क्षमता को कसौटी बनाया गया है। इससे पहली बार खरीदार अलग-अलग प्रोजेक्ट और बिल्डरों की सीधी तुलना कर पा रहे हैं-जो अब तक सिर्फ ताकतवर बिल्डरों के दावों और चमकदार ब्रोशर तक सीमित था।

रेरा ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट  की नई ऑनलाइन प्रणाली लागू कर इस पूरी कवायद को और मजबूत बना दिया है। अब सभी बिल्डरों को एक तय फॉर्मेट में जानकारी देनी होगी, जिससे आंकड़ों की बाजीगरी और लीपापोती पर लगाम लगेगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और आम आदमी की समझ में आने वाली भी।

रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह का कहना है कि इस रैंकिंग से घर खरीदारों का भरोसा मजबूत होगा और बिल्डरों पर वक्त पर और ईमानदारी से काम पूरा करने का दबाव बनेगा। उन्होंने खरीदारों से अपील की है कि जो लोग रेरा-निबंधित प्रोजेक्ट में बुकिंग करा चुके हैं, वे वेबसाइट पर अपना विवरण अपडेट करें, ताकि प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिल सके।कुल मिलाकर, यह कदम रियल एस्टेट की सियासत में जवाबदेही और भरोसे का नया अध्याय लिख रहा है, जहां अब फैसले दावों पर नहीं, दस्तावेज़ी सच्चाई पर होंगे।