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Bihar Teacher News:बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में सरकारी टीचरों पर मंडराया खतरा! जल्द कर ले ये जरूरी काम, वरना गंवानी पड़ सकती है नौकरी

बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अपलोड करने का निर्देश दिया है। मार्च तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

 Bihar Teacher News:बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में सरकारी टीचरों पर मंडराया खतरा! जल्द कर ले ये जरूरी काम, वरना गंवानी पड़ सकती है नौकरी
बिहार शिक्षा विभाग- फोटो : social media

Bihar Teacher News: बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करवाने का निर्देश दिया है। राज्य के साढ़े पांच लाख से अधिक शिक्षकों में से लगभग 97,000 शिक्षक अब तक अपने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं, जिसे लेकर विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं।

शिक्षकों की सूची डीईओ को भेजी गई

शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों की सूची पटना सहित अन्य जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को भेज दी है, जिन्होंने अब तक अपने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। शिक्षकों से उम्मीद की जा रही है कि वे मार्च 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, अन्यथा उन पर और संबंधित डीईओ पर कार्रवाई हो सकती है।

प्रशिक्षण के लिए टैगिंग नहीं करवाई

शिक्षा विभाग के अनुसार, सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को हर साल सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। इस वर्ष कई शिक्षकों ने प्रशिक्षण के लिए टैगिंग तक नहीं करवाई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर मार्च तक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अपलोड नहीं किए गए, तो शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित किया जाना भी शामिल है।

सतत व्यावसायिक विकास (CPD) योजना

सतत व्यावसायिक विकास (CPD) योजना के तहत शिक्षकों के कौशल विकास के लिए पांच दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार करना है, ताकि वे बच्चों को अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें।

शिक्षा विभाग की सख्ती

बिहार शिक्षा विभाग का यह कदम राज्य के शिक्षकों की जवाबदेही और शिक्षा की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। विभाग का उद्देश्य है कि सभी शिक्षक आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उनके नाम पोर्टल से हटा दिए जाएं।

बिहार शिक्षा विभाग

बिहार शिक्षा विभाग का यह निर्देश शिक्षकों की जवाबदेही और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन शिक्षकों ने अभी तक अपने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं, उन्हें मार्च 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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