Land Registry Rules: जमीन रजिस्ट्री के नियम में बड़ा बदलाव, अब ऐसे होगा काम, जान लीजिए क्या है पूरी खबर

Land Registry Rules: जमीन रजिस्ट्री के नियम में 1 जनवरी 2025 से बड़ा बदलाव हो गया है। भारत में जमीन और संपत्ति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आधुनिक और पारदर्शी हो गई है। केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया को सुरक्षित, सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए 1 जनवरी 2025 से नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि फर्जीवाड़ा और बेनामी संपत्तियों पर भी रोक लगेगी।

क्या हैं नए नियम?

1. पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल

अब जमीन या संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे।

डिजिटल सिग्नेचर और तत्काल डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी।

नए नियम के फायदे

नए नियम के लागू होने से समय की बचत होगी। मैनुअल त्रुटियों में कमी होगी। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। 

2. आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अब आधार कार्ड से लिंकिंग जरूरी कर दी गई है।

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रोका जाएगा।

संपत्ति का रिकॉर्ड सीधे आधार से जुड़ा रहेगा।

आधार कार्ड से लिंक करवाने के फायदे

आधार कार्ड से लिंक करवाने से फायदे होंगे कि बेनामी संपत्तियों की पहचान आसान से हो जाएगी। धोखाधड़ी पर लगाम लगेगा। ओनरशिप की सुरक्षा होगी।

3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य

अब रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

खरीदार और विक्रेता दोनों के बयान रिकॉर्ड होंगे।

यह रिकॉर्ड भविष्य के कानूनी विवादों में सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा।

इस नियम के फायदे होंगे कि पारदर्शिता में वृद्धि और विवाद की संभावना में कमी आएगी।

4. ऑनलाइन भुगतान प्रणाली

स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान अब पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकेगा।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI जैसे विकल्प उपलब्ध

कैश लेन-देन की आवश्यकता खत्म

इसके फायदे की बात करें तो तुरंत भुगतान की पुष्टि, ब्लैक मनी पर रोक, भ्रष्टाचार में गिरावट होगी। 

अन्य लाभ

रजिस्ट्रेशन अब कुछ घंटों में पूरा हो सकता है

फर्जी दस्तावेज और बेनामी संपत्तियों पर रोक

सभी डेटा सरकारी सर्वर पर सुरक्षित

पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य

क्या हैं चुनौतियाँ?

हालांकि नए नियम कई फायदे लेकर आए हैं, लेकिन कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं:

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता सीमित

तकनीकी ज्ञान की कमी वाले लोगों के लिए शुरुआती कठिनाई

नई प्रणाली को अपनाने में समय लग सकता है

सरकार के इन नए नियमों के चलते जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब आधुनिक तकनीक से लैस हो गई है। पारदर्शिता, सुरक्षा और तेज़ी के साथ-साथ अब लोगों को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से भी राहत मिलेगी। हालांकि शुरुआती दौर में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन यह बदलाव भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा।