Bihar News: एक्शन में नीतीश सरकार, पटना में 18 दिन में 14 मर्डर, हटाए गए इतने DSP, खेमका हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई

Bihar News: बिहार में अपराधिक घटनाएं चरम पर है। बेखौफ अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में अपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पटना में बीते 18 दिनों में 14 हत्याएं हुई है। वहीं इस मामले में अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, खेमका हत्याकांड और पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की दिनदहाड़े हत्या के बाद पटना के 22 डीएसपी में से 7 डीएसपी को उनके पदों से हटा दिया गया है। इनमें से 6 अधिकारियों को "वेटिंग फॉर पोस्टिंग" में रखा गया है।

पटना के लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी बदले 

हटाए गए अधिकारियों में पटना लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी-2 प्रकाश कुमार का नाम भी शामिल है। खेमका मर्डर केस उनके ही क्षेत्र में हुआ था। उनकी जगह ऋतुराज को नया जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही, पटना नगर के एसडीपीओ-2 कामाख्या नारायण सिंह, पटना विधि व्यवस्था के एसडीपीओ-2 कुमार ऋषिराज और पटना सदर के एसडीपीओ-3 रंजन कुमार की नियुक्ति की गई है। सरकार ने न केवल पटना, बल्कि पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। कुल 40 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इसमें सुपौल, छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, बक्सर, मधुबनी, जहानाबाद जैसे जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

तबादलों की प्रमुख सूची इस प्रकार है-

राज कुमार शाह को सुपौल से सहरसा भेजा गया है। राज किशोर सिंह, जो पहले छपरा में एसडीपीओ-1 थे, अब पटना सिटी (पूर्वी) की जिम्मेदारी संभालेंगे। गौरव कुमार पाण्डेय को स्पेशल ब्रांच पटना से बक्सर भेजा गया है। सूरज कुमार को पटना पुलिस मुख्यालय से मुजफ्फरपुर नगर में एसडीपीओ-1 के पद पर नियुक्त किया गया है। आशोक कुमार दास, जो पटना प्रशिक्षण विभाग में कार्यरत थे, उन्हें औरंगाबाद के राइनगर स्थानांतरित किया गया है।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं 

सुनीता कुमारी, जो अपराध अनुसंधान विभाग पटना में थीं, अब झाझा (जमुई) में पदभार संभालेंगी। प्रसाद नाथ साहू, जो पटना मुख्यालय में वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें सहरसा के खगड़िया एसडीपीओ-1 पद पर भेजा गया है। रामकुमार सिंह को अररिया से छपरा एसडीपीओ-1 के रूप में स्थानांतरित किया गया है। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने और पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से यह बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश है कि कानून-व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।