दो साल की सेवा के बाद मंत्रियों के स्टाफ को मिलती है आजीवन पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

दो साल की सेवा के बाद मंत्रियों के स्टाफ को मिलती है आजीवन पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

N4N DESK : आम जनता की कमाई का किस तरह दुरूपयोग किया जाता है। ऐसा अजीबोगरीब मामला केरल में सामने आया है। बताया जा रहा है की मंत्रियों के स्टाफ को मात्र दो साल की सेवा करने के बाद आजीवन पेंशन दी जाती है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी तब की गयी, जब केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाया।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने कहा था कि सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयू के तहत आने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बड़ी मात्रा में डीजल खरीदने और खपत करने वालों को एक फरवरी से बाजार भाव से महंगा डीजल सप्लाई करने की नीति बनाई है। जिसके चलते जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है। हालाँकि अदालत इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। लेकिन न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी सहित दो न्यायाधीशों की पीठ ने केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर ने मौखिक टिप्पणी में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि, “यह एकमात्र राज्य है जहां मंत्री 2 साल के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं और फिर उन्हें जीवन भर पूरी पेंशन दी जाती है।”

सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। लोगों का कहना है की यह पैसे जा सरासर दुरूपयोग है। इस तरह की कार्रवाई से लोगों की गाढ़ी कमाई का नुकसान होता है। 

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