पटना. जदयू कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है. संजय झा गुरुवार हो दिल्ली से पटना लौटे तो उनका जोरदार स्वागत जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया. वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जदयू की मांग का एक बार फिर से संजय झा ने उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में बिहार में बहुत काम होगा. केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिलाने के लिए बात हो रही है. संसद में भी इसे उठाया गया था. जल्द ही इस पर बड़ा फैसला होने का उन्होंने दावा किया. 



वहीं जाति गणना रिपोर्ट के बाद बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी करने के नीतीश सरकार के आदेश को पटना हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर संजय झा ने कहा कि हम लोग पहले ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि देश में बिहार में पहला राज्य है जहां जातीय गणना हुई है. उसी आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था. इस मामले में हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है. 



दरअसल, विशेष राज्य के मुद्दे पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने कई बार कहा है कि है बिहार के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई मौकों पर इसे लेकर सरकार की योजना को रखा है जिसमें अब देश के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने की बातें कही गई है. ऐसे में एनडीए सरकार में शामिल जदयू ने अब इस मुद्दे पर जोरदार तरीके से बातों को रखा है. संजय झा खुद इस मुद्दे की अगुवाई करते दिख रहे हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता तो विशेष पैकेज की मांग भी हम करेंगे. ऐसे में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और जदयू में आने वाले दिनों कौन सा फॉर्मूला निकाला जाता है यह बेहद अहम होगा.