पटना. राज्यसभा सांसद एवं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्मार्ट सिटी पर हुए खर्च को लेकर राज्यसभा में सवाल किया। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहरों- भागलपुर, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर एवं पटना को भारत सरकार ने 196 करोड़ प्रति शहर की दर से कुल 782 करोड़ निर्गत किया है। इसमें 4 मार्च 2022 तक कुल 429.78 करोड़ व्यय हो चुका है।

उन्होंने कहा कि कुल 158 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसकी लागत 6993 करोड़ है। अभी तक मात्र 54 योजनाएं पूरी हुई हैं, जिसकी लागत 1415.85 करोड़ रुपया है। मुजफ्फरपुर में भारत सरकार से प्राप्त 196 करोड़ में मात्र 60 करोड़ खर्च हुआ है और 31 में से 5 योजनाएं ही पूर्ण हुई हैं। इसकी लागत 45.62 करोड़ है। मुजफ्फरपुर में कुल 1119.13 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बिहारशरीफ में भी 1745 करोड़ की 53 योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 33 योजनाएं पूरी हो गई है, जिसकी लागत 658.80 करोड़ है। भारत सरकार से प्राप्त 196.00 करोड़ में मात्र 60 करोड़ व्यय हुआ है। पटना की 44 योजनाएं, जिसकी लागत 2113.71 करोड़ में से 707.34 करोड़ की 14 योजनाएं पूर्ण हो गई है। भारत सरकार से प्राप्त 194.00 करोड़ में 155.81 करोड़ व्यय हो चुका है।

भागलपुर की 2015 करोड़ की 30 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें मात्र 4.09 करोड़ की 2 योजनाएं पूर्ण हुई है। शेष सभी योजनाएं डीपीआर, टेंडर, वर्क आर्डर के स्टेज में है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत प्रत्येक शहर के लिए 500 करोड़ केंद्र सरकार एवं 500 करोड़ राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाना है।