DESK. गृह मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की सीमाओं को "सुरक्षित करने के संकल्प" के बाद म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। यानी अब भारत और म्यांमार के बीच खुला बोर्डर नहीं रह गया. अब दोनों देशों की सीमाओं से नागरिकों को निकास-प्रवेश के लिए खुली सीमा का लाभ नहीं मिलेगा. 

इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल प्लेटफ़ॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक पोस्ट में लिखा, यह कदम "देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। गृह मंत्रालय का निर्णय भारत द्वारा मंगलवार को संपूर्ण 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के निर्णय के बाद आया है।

भारत-म्यांमार सीमा, जो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, वर्तमान में एफएमआर है यानी फ्री आवाजाही है। इसे 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। सीमा पर बाड़ लगाना इंफाल घाटी स्थित मैतेई समूहों की लगातार मांग रही है, जो आरोप लगाते रहे हैं कि आदिवासी आतंकवादी अक्सर खुली सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। मैतेई समूहों का यह भी आरोप है कि बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा का फायदा उठाकर भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है।

तमाम किस्म की बताओं के बीच अब केंद्र सरकार ने भारत-म्यांमार के बीच फ्री आवाजाही पर रोक लगा दी है. इससे दोनों देशों के नागरिकों को अब नियमों के तहत दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करना होगा.