Patna: बिहार कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाने को लेकर विधानमंडल में घोषणा की। इसके बाद कैबिनेट ने उस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है ।जिसमें आरक्षण को बढ़ाकर 65 फ़ीसदी करने का प्रस्ताव है। अब इसे विधानमंडल से पास कराया जायेगा। 

 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में आरक्षण का 50 फ़ीसदी के बैरियर को बढ़ाकर 65 फ़ीसदी कर दिया गया है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फ़ीसदी आरक्षण मिलता रहेगा।अति पिछड़े तबके यानि ईबीसी के लिए 25 परसेंट आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है. वहीं,   ओबीसी को 18 प्रतिशत आऱक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है। अनुसूचित जाति यानि एससी को पहले से मिल रहे 16 परसेंट के बजाय 20 परसेंट आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया है. वहीं अनुसूचित जनजाति यानि एसटी को पहले से मिल रहे 1 परसेंट आरक्षण के बजाय 2 परसेंट आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया। इस तरह से अब बिहार में कुल 75 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान हो गया । अब सिर्फ 25 फीसदी अनारक्षित रह गई है। 

नीतीश कुमार के अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कुल चार प्रस्ताव पर मोहर लगी। जिसमें सभी गरीब परिवारों को जीवकोपार्जन के लिए दो-दो लाख रुपए देने का निर्णय हुआ है। जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए जमीन की व्यवस्था करने और मकान के लिए₹100000 की जगह पर 120000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है।