PATNA: बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। बिहार की सरकार आने वाले कुछ समय में बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में बहाली करेगी। नई सरकार बनते ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से उनके यहां खाली पड़े पदों का ब्योरा मांगा है।इसी के साथ चुनाव में रोजगार का जो मुद्दा था उस पर काम शुरू हो गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीेय प्रमुखों को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. पत्र में कहा गया है कि विभागीय प्रमुख बतायें कि उनके यहां स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर संविदा या नियोजन द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं। पहले से नियुक्त लोगों के अलावा कितने पद खाली पड़े हैं जिन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। संविदा या नियोजन के लिए प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों और कर्मियों की संख्या कितनी है। सरकार ने अपने अधिकारियों को कहा है कि रिटायर कर्मियों का संविदा नियोजन छोड़कर अन्य सभी पदों का ब्योरा सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तुरंत उपलब्ध करायें।

सरकार के पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों पर संविदा पर नियुक्ति का फैसला लिया था और इसकी नियमावली बनायी गयी थी. उसके आधार पर संविदा पर नियुक्तियां की गयीं. लेकिनअब भी कई पद खाली पड़े हैं. खाली पड़े पदों पर संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जानी है।तत्काल सभी विभाग इसकी जानकारी दें।

बता दें कि इस बार के चुनाव में सरकारी नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा बन गया था। विपक्ष ने रोजगार को लेकर नीतीश कुमार की सरकार को जमकर घेरा था। तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया था कि पहली कैबिनेट में ही 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई थी।लेकिन नीतीश कुमार अपनी हर चुनावी सभाओं में कहते थे कि एक साथ 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती।