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भाजपा सांसद विवेक ठाकुर की मोदी सरकार से मांग, केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटा खत्म करने के बजाय बढ़ाया जाए

भाजपा सांसद विवेक ठाकुर की मोदी सरकार से मांग, केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटा खत्म करने के बजाय बढ़ाया जाए

पटना. भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने  राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटा समाप्त करने के बजाय कोटा बढ़ाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा सिर्फ 10 सीट होने के कारण सांसद जनता के अपार मांग के दबाब में परेशान हैं.

विवेक ठाकुर ने कहा कुछ एक माननीय सांसद ने इसको पूर्णतः समाप्त करने का आग्रह अखबार में लेख लिखकर या अन्य माध्यमों से भी किया है. लेकिन अधिकांश माननीय सांसद इस दबाब के बावजूद भी इस मत के है कि कहीं गरीब परिवार के छात्र-छात्राएं एक अच्छे शिक्षा से दूर न हो जाए.

 उन्होंने कहा गरीब की कोई जाति नहीं होती है. गरीब, गरीब होता है. अपने इस छोटे से कार्यकाल में सामाजिक रूप से अगड़ा व पिछड़ा को न देखते हुए बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति जैसे बाल-दाढ़ी बनाने वाले कि बच्ची, साधारण चालक के बच्चे ऐसे कई गरीब परिवार के छात्र-छात्राओं का इस कोटे के माध्यम से नामांकन कराया है. उन्होंने आग्रह करते हुए कहा जो व्यवस्था की सहूलियत हो उस अनुसार केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटा में निर्धारित 10 की संख्या को निश्चित रूप से बढ़ाया जाए. खासकर बिहार जैसे गरीब प्रान्त के लिए अतिआवश्यक है. यही प्रगतिशील और संवेदनशीलता का परिचय होगा.

मौजूदा समय में देश में देश में 788 से अधिक सांसद हैं. एक सांसद के पास केन्द्रीय विद्यालय में 10 छात्रों को प्रवेश दिलाने का कोटा है. इस प्रकार 7880 सीटों पर दाखिला सांसदों की सिफारिश पर की जाती है. हालांकि कोटे की तुलना में सांसदों के पास हर बार बड़े स्तर पर उनके समर्थक और क्षेत्र के लोग दाखिले की सफ़ारिश के लिए अनुरोध लेकर आते हैं. ऐसे में कोटे की 10 सीटें कम पड़ जाती है. ऐसे में सैंकड़ों आग्रह की तुलना में 10 लोगों का अनुरोध ही स्वीकार होता है. इससे कई बार सांसद के प्रति लोगों में नाराजगी बढ़ जाती है.

पिछले दिनों भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी यही मुद्दा उठाया था. उन्होंने राज्यसभा में केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के कोटे से विद्यार्थियों के होने वाले नामांकन की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की थी. सुशील मोदी ने शून्य काल के दौरान इस मामले को उठाते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में हर एक सांसद के कोटे से 10 और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के कोटे से 17 विद्यार्थियों के नामांकन का प्रावधान है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए.