AURANGABAD : औरंगाबाद में भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार में न केवल पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है। बल्कि केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहले से अधिक राशि दिए जाने के बावजूद विकास में निरंतर गिरावट आ रही है।
भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ द्वारा शनिवार को यहां आयोजित पंचायत समिति सदस्यों के सम्मान समारोह में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी के वरीय नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जब भाजपा सरकार में थी। तब जिस दर पर प्रतिदिन आवास बन रहे थे। वह दर तिहाई हो गई है। केंद्र ने मार्च 2023 तक बिहार को सारी धनराशि और लक्ष्य की स्वीकृति दे चुकी थी। राज्य सरकार के ढुलमुल रवैए के कारण 165,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य सरेंडर हो गया है।
राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़को के रख रखाव और गुणवत्ता का भी ख्याल नही कर रही है जो बेहद चिंतनीय है। कहा की नीतीश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में लगातार कटौती कर रही है। यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। पंचायत प्रतिनिधियों की यह चिंताएं तभी दूर होगी। जब राज्य में बीजेपी नित एनडीए की सरकार होगी। यह सरकार राज्य पर बोझ बन गई है और बीजेपी का मिशन राज्य सरकार को उखाड़ फेंकना ही हैं। इस मिशन में हमे आपका साथ चाहिए। आप पार्टी से जुड़े है। पार्टी आप पर भरोसा करती है। इस नाते आपका भी यह दायित्व और कर्तव्य बनता है की कदम से कदम मिलाकर पार्टी का साथ दें।
कार्यक्रम में औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, विधान पार्षद दिलीप कुमार सिंह, बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ओम प्रकाश भुवन, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, आदि ने विचार रखे। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनिल सिंह, जिला महामंत्री संजय गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, जिला महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अनिता सिंह, उपाध्यक्ष जुलेखा खातून, सारिका शेखर, ओबरा मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार उर्फ पप्पू अग्रवाल, उपहारा मंडल अध्यक्ष राजीव कुमार विद्यार्थी, ओबरा के उप प्रमुख मनीष कुमार सिंह, गोह उप प्रमुख मुन्ना कुमार सिंह, जिला कार्यालय मंत्री रणजीत मेहता सहित दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।
औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट
