पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जिला निबंधन परामर्श केंद्र एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम (डीआरसीसी) के राज्य भर के कर्मी मंगलवार से हड़ताल पर चले गए. 4 लाख रुपए तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम वाली इस योजना को क्रियान्वित करने वाले कर्मियों ने अपनी पांच सूत्री मांग नीतीश सरकार के समक्ष रखी. बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यरत जिला निबंधन परामर्श केन्द्र एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम कर्मियों के संयुक्त संगठन बिहार राज्य सिंगल विण्डो ऑपरेटर एवं मल्टी परपस असिस्टेंट संघ 38 जिला में चार दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं.

संघ अपनी पाँच सूत्री मांग में चौधरी कमिटी की अनुशंसा को लागू करने, मानदेय वृद्धि, ऐच्छिक स्थानान्तरण, अनुकपा का लाभ एवं एक माह की सुरक्षित जमा राशि को वापस करने को लेकर हडताल पर हैं. हड़ताली कर्मियों द्वारा चरणबद्ध रूप से कार्यालय, जिला मुख्यालय एवं राज्य मुख्यालय में कलम बंद ( काम बंद ) / घरणा / प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जाना है. 

संघ के प्रदेश अध्यक्ष आकाश कुमार के अनुसार कम वेतन में दूर पदस्थापन, उच्च स्तरीय चौधरी कमेटी की अनुशंसा नहीं लागू किए जाने, अनुकंपा का लाभ नहीं मिलने, एक महीने वेतन की सुरक्षित जमा विभाग द्वारा जमा रखे जाने के मुद्दे पर सभी कर्मी हड़ताल पर हैं. संघ के सासाराम जिला अध्यक्ष राधे कृष्ण कुमार ने बताया कि पूर्व में भी सरकार एवं विभाग में पदास्थापित पदाधिकारियों से पत्राचार एवं वार्ता कर अपनी पाँच सूत्री मांगों से अवगत कराया गया था परन्तु सरकार / विभाग द्वारा कर्मियों की मांग को अनसुना किया गया और केवल आश्वासन देकर ठगा गया है। माँगों की पूर्ति को लेकर पूर्व में भी 01 सितम्बर 2022 से 07 सितम्बर 2022 सात दिनों तक कर्मियों ने काला पट्टी लगाकर काम किया था। प्रवक्ता पूजा कुमारी ने कहा कि अगर विभाग हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे।

दरअसल, मुख्यमंत्री के सात निश्चय में प्रथम और सबसे लोकलुभाव आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यकम योजना चलाई जा रही है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 4 लाख तक की ऋण राशि विद्यार्थियों को दी जा रही है. बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता योजना के अंतर्गत ₹1000 की राशि 24 माह तक दी जाती है. साथ ही कुशल युवा कार्यक्रम में 3 महीने का कंप्यूटर प्रशिक्षण, कौशल विकास, भाषा ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है. जिला निबंधन परामर्श केंद्र एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार उन्हें उचित सेवा लाभ नहीं दे रही है. इससे कर्मियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. वहीं राज्य सरकार द्वारा गठित चौधरी कमिटी की अनुशंसा को भी लागू नहीं किया जा रहा है. इन्हीं कारणों से कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है.