PATNA: बिहार में पंचायत चुनाव पर ग्रहण छंटने का नाम नहीं ले रहा। ईवीएम पर फंसा पेंच और उलझते जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम भारत निर्वाचन आयोग के आमंत्रण पर आज दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में प्रस्तावित आधिकारिक बैठक में शामिल हुए। लेकिन आज की बैठक में भी कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकल सका है।  

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बातचीत में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के साथ बैठक हुई। मीटिंग में ईवीएम निर्माण कंपनी ने मल्टी पोस्ट ईवीएम  सप्लाई देने में हाथ खड़े कर दिये हैं। इसके पीछे उसने कोरोना व अन्य वजहें बता असमर्थता जता दी है।  सचिव ने बताया कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी ईसीआईएल ने मल्टी पोस्ट ईवीएम जो हमारी जरूरत है उसे सप्लाई करने में असमर्थता जताई है। ऐसे में हम प्लान बी पर विचार कर रहे हैं। आज की बैठक खत्म हो गई है कल औपचारिक मुलाकात के बाद पटना वापस लौटेंगे।

प्लान बी पर चुनाव कराने पर विचार

क्या पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे इस पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि अभी प्लान बी पर विचार किया जा रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर अभी विचार नहीं किया गया है।  

इसके पूर्व दो बार ऑनलाइन हो चुकी है बैठक 
बता दें, पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़े राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय को लेकर दो बार दोनों आयोगों के बीच ऑनलाइन वार्ता हो चुकी है। लेकिन बातचीत में समस्या का कोई समाधान नही हो पाया था। 

कहां फंसा है मामला 
आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। भारत निर्वाचन आयोग से मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना जरूरी है। इसी अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर मामला फंसा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आदेश को ही पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है।