Desk. इस साल भारत के आठ राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है. इसमें पांच राज्यों में फरवरी से मार्च में होने की संभावना है. इस साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं. वहीं देश में कोरोना संक्रमण भी तेजी से पैर पसार रहा है. इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव होने वाले पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कोविड-19 के टीकाकरण की गति को तेज करने को कहा है. साथ ही आयोग ने मणिपुर में पहली खुराक कवरेज के कम प्रतिशत पर भी चिंता व्यक्त की है.

इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़ते कोरोना को लेकर मजबूत कदम उठाने और बढ़ते मामलों और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए रैलियों, बैठकों और चुनावों को रोकने और स्थगित करने पर विचार करने को कहा था. वहीं चुनाव आयोग ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सभी दल चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार हो. चुनाव आयोग का कहना था कि सभी राजनीतिक दलों ने बिना किसी मतभेद के कहा कि चुनाव समय पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराए जाएं.

पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ बैठक की थी. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में दल भेजा था. यहां टीकाकरण राष्ट्रीय औसत से भी कम पाया गया था. वहीं स्वास्थ्य सचिव ने 23 दिसंबर को मतदान वाले राज्यों को विशेष रूप से टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया था.