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नरेंद्र मोदी के 'घृणास्पद भाषण' की जांच करेगा चुनाव आयोग, हजारों लोगों ने की है शिकायत, कांग्रेस और मुसलमान पर फर्जी बातें बोलने का आरोप

नरेंद्र मोदी के 'घृणास्पद भाषण' की जांच करेगा चुनाव आयोग, हजारों लोगों ने की है शिकायत, कांग्रेस और मुसलमान पर फर्जी बातें बोलने का आरोप

DESK. चुनाव आयोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन शिकायतों की जांच कर रहा है, जिनमें उन पर "घृणास्पद भाषण" में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की ओर से चुनाव आयोग में पीएम मोदी के खिलाफ आ रही शिकायतों के बाद जांच की बातें कही गई है. सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग को राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी के प्रचार भाषण के खिलाफ शिकायतें मिली हैं और यह चुनाव आयोग के विचाराधीन है। कांग्रेस, सीपीआई (एम), सीपीआई और सीपीआई (एमएल) के साथ-साथ पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी और नागरिकों जैसे संगठनों ने मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग के साथ-साथ पुलिस से भी संपर्क किया है।

मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 'संविधान बचाओ नागरिक अभियान' द्वारा शुरू किए गए एक पत्र पर 17,421 से अधिक हस्ताक्षर हुए और आयोजकों ने कहा कि उन्होंने पत्र चुनाव आयोग को भेज दिया है। कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है, जबकि सीपीआई (एम) ने मोदी के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। रविवार को, मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को "घुसपैठियों", "जिनके पास अधिक बच्चे हैं" और "मुसलमानों" को वितरित करेगी। मोदी ने बाद के दिनों में भी आरोप दोहराए.

प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती, जो कांग्रेस घोषणापत्र समिति के सदस्य थे, उन्होंने भी दस्तावेज़ में किए गए वादों के बारे में व्हाट्सएप के माध्यम से "फर्जी समाचार" फैलाने के खिलाफ चुनाव आयोग में याचिका दायर की। कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने एक अखबार के लेख और व्हाट्सएप संदेशों का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति जब्त कर लेगी और इसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय धन वितरण योजना के तहत गरीबों में वितरित कर देगी। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है और चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री पर "नफरत फैलाने वाले भाषण" के लिए मुकदमा चलाने और "चुनाव लड़ने पर छह साल का प्रतिबंध लगाने" की भी मांग की। एक बयान में, उसने आरोप लगाया कि "भड़काऊ" भाषण का उद्देश्य "सामाजिक क्षेत्र को दूषित करना और समुदायों के बीच रक्तपात पैदा करना" था। 

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