पटनाः नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया है. डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट पेश किया. इस बार बजट का आकार 278725.72 करोड़ का है. झंझारपुर के विधायक सह पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट को बिहार की जन आकांक्षाओं की पूर्ति का रोडमैप बताते हुए इसकी सराहना की है।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि  ₹2 लाख 78 हजार 725 करोड़ के आकार के इस बजट में सात निश्चय पार्ट-2 एवं भाजपा के घोषणा पत्र को सिद्ध करने का संकल्प है। नीतीश मिश्रा ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि 10% विकास दर के लक्ष्य के साथ बिहार को विभिन्न राष्ट्रीय सूचकांक में आगे बढाने में यह बजट सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों का समन्वय बनाते हुए बिहार की आवश्यकताओं पर विशेष जोर दिया गया है। पूर्व मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित बिहार के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। पूर्व मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा विकसित बिहार के संकल्प को सिद्ध करते हुए विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इस बार का बजट आकार पिछली बार से 16840.32 करोड़ रू अधिक है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 261885.40 करोड़ का बजट पेश किया गया था. इस बार के बजट में सबसे अधिक शिक्षा विभाग को राशि अलॉट किया गया है. शिक्षा पर कुल बजट का 22.20 फीसदी राशि खर्च की जानी है. 

बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जो बजट पेश किया है, उसमें सबसे अधिक राशि शिक्षा विभाग को दी गई है. शिक्षा का बजट 22200.35 करोड़ रू है जो कुल बजट का 22.20 फीसदी है. दस सबसे भारी विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग पहले नंबर पर है, वहीं ग्रामीण विकास विभाग दूसरे नंबर पर है. इस विभाग का कुल बजट 13840 करोड़ रू जो 13.84 फीसदी है. वहीं समाज कल्याण विभाग का 8191.79 करोड़ 8.19 फीसदी, ग्रामीण कार्य विभाग- 7409.13 करोड़, 7.41 फीसदी, स्वास्थ्य विभाग- 7117.56 करोड़ 7.12 फीसदी, नगर विकास विभाग 6066.17 करोड़ 6.07 फीसदी,पथ निर्माण विभाग-4194 करोड़, 4.19 फीसदी, जल संसाधन विभाग- 3232.63 करोड़ 3.23 फीसदी, कृषि विभाग- 2782 करोड़ 2.78 फीसदी, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग -1878.53 करोड़ 1.88 फीसदी राशि दी गई है. वहीं अन्य विभागों का कुल बजट 23087 करोड़ है जो कुल बजट का 23.09 फीसदी राशि है.