केंद्र सरकार ने कहा है कि वह देश की इंच-इंच जमीन से घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत डिपोर्ट करेगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीयगृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अभी असम में जो NRC है वह असम समझौते का हिस्सा है।
राज्यसभा में सपा सांसद जावेद अली खान ने सरकार से पूछा कि क्या NRC जैसा कोई और रजिस्टर लागू हो रहा है और अगर हो रहा है तो कौन से राज्य इसके दायरे में आएंगे। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि NRC असम समझौते का हिस्सा है और बीजेपी के घोषणापत्र का भी हिस्सा है। देश की जमीन पर रहने वाले घुसपैठियों की पहचान कर कानून के तहत इनको बाहर किया जाएगा।
