पटना- नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा लेने की घोषणा की. केके पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने तय कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के तीन मौके दिए जाएगें, अगर वे पास नहीं हुए तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा.  यहीं पेंच फंस गया है. राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं. नियोजित शिक्षक संघों की बैनर तले 13 फरवरी  को शिक्षक धरना-प्रदर्शन करने वाले हैं  इससे पहले हीं शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बार फिर से बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक का बड़ा आदेश सामने आया है. दरअसल केके पाठक ने सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों पर एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

13 फरवरी के नियोजित शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के साथ हीं विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, इसकी खबर मिलते हीं शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है. शिक्षा विभाग के रुख को देख कर लगता है कि जो नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन में में शामिल होंगे उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है. 

शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा लेने की जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी है. वहीं नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और विधानसभा घेराव की तैयारी में जुटे हैं. इसकी जानकारी होते हीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी डीएम को पत्र भेजकर परीक्षा का विरोध करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट दे दी है.

केके पाठक ने आईपीसी की धारा 141,धारा 186 और धारा 187 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है. उन्होंने धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिह्नित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है. वहीं वैसे शिक्षकों के खिलाफ नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है. 

बता दें, 13 फरवरी को राज्य भर के नियोजित शिक्षक पटना में प्रदर्शन करेंगे. पूरा मामला शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा से जुड़ा है. इस परीक्षा के विरोध में और सरकार के नियमों के खिलाफ लाखों शिक्षक गोलबंद हो गए हैं. सरकार को शिक्षक संघ ने इस प्रकरण को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. 

दरअसल शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा में फेल होने पर सेवा से हटाने का फैसला सरकार को वापस लेना होगा.अब देखना है कि शिक्षा विभाग के कड़े रुख का नियोजित शिक्षकों पर कितना प्रभाव पड़ता है. केके पाठक के डंडे से ये शिक्षक अपना कार्यक्रम रद्द करते हैं या कार्रवाई का सामना करते हैं?