दिल्ली- केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी संसद सत्र आज से शुरू हो रहा है. नए संसद भवन में पहली बार राष्ट्रपति का अबिभाषण होगा. 1 फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा.
सत्र से पहले विपक्ष के 146 सांसदों का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है.विपक्ष के वे 146 सांसद आज से आरंभ हो रहे बजट सत्र में भाग ले सकेंगे, जिन्हें शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित करने के साथ ही उनके मामले को विशेषाधिकार समितियों के पास भेज दिया गया था. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इन सांसदों के संदर्भ में सरकार के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सहमति जताई है. लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित विशेषधिकार समितियों ने सिफारिश की थी कि शीतकालीन सत्र के दौरान के अपने आचरण के लिए खेद व्यक्त करने के बाद सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए. दोनों सदनों में कुल 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ था. इनमें से 100 लोकसभा सदस्य और 46 राज्यसभा सदस्य शामिल थे. इनमें 132 सांसदों का निलंबन शीतकालीन सत्र के लिए था, लेकिन 14 सांसदों के मामलों को दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियों के पास भेज दिया गया था.
मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में तीस पार्टियों के 45 नेता शामिल हुए. सरकार ने कहा कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. साथ ही चेतावनी भी दी कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी. वहीं सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं. लोकसभा 2024 का चुनाव कुछ महीने में है. संसद के इस सत्र के बाद सभी पार्टियों को लोकसभा के रण में जुटना है. सर्वदलीय बैठक में सपा और कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों ने सत्र से पहले अपना एजेंडा साफ कर दिया.
मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रह्लाद जोशी ने बताया कि वित्त मंत्री सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगी, यहां राष्ट्रपति शासन है. जोशी ने कहा कि 17वीं लोकसभा के 9 फरवरी को समाप्त होने वाले इस संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का अभिभाषण, अंतरिम बजट की प्रस्तुति और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जवाब दिया जाना है.
